आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) के रिअल इस्टेट क्षेत्र के लिए अब तक का मई सर्वश्रेष्ठ महीना रहा. इसमें 9,630 प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के तहत 714 करोड़ रुपए की धनराशि का राजस्व प्राप्त हुआ. इसके बावजूद स्थगित या विलंबित प्रोजेक्टस के मामले का तनाव अब भी देश की आर्थिक राजधानी भुगत रही है. (CREDAI will run a campaign to start the stalled housing project) क्रेडाई देश भर में रुके हुए प्रोजेक्ट को शुरु करने का अभियान चलाने का निर्णय लिया है.
रेडी रेकनर दर में वृद्धि एवं ब्याज दर बढ़ने के बावजूद भी एमएमआर में नए घरों की बिक्री की संख्या लगभग दोगुनी हुई है. यह देश भर में विगत 6 सालों के यूनिटस के बिक्री का सर्वाधिक आंकड़ा है.
क्रेडाई – एमसीएचआई के अध्यक्ष बोमन इरानी ने कहा कि एमएमआर में स्थगित प्रोजेक्टस को गति देने के मामलों पर काम करने हेतु उद्यम के स्टेकहोल्डर्स को एक हो कर सामुहिक रूप से वर्तमान चुनौतियों का सामना करना चाहिए. उन पर जीत हासिल करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी की सहमति से यह अपील की जा रही है, चर्चगेट में आयोजित ब्ल्यू- रिबंड संगोष्ठी महारेरा के अध्यक्ष अजॉय मेहता, महारेरा के सदस्य डॉ. विजय सतबीर सिंह (रिटायर्ड आई. ए. एस.), एड परिमल श्रॉफ, आरपीडब्ल्यूए के अध्यक्ष सीए अश्विन शाह एवं अन्य महत्त्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति संगोष्ठी में सम्मिलित हुए.
1 जून 2022 को देश भर के 35,488 हाउसिंग प्रोजेक्टस में से 9,304 पूरे हुए है. 26,000 से अधिक विलंबित हैं. इसमें नियमित या स्थगित किए हुए प्रोजेक्टस भी हैं. इस विलम्ब के मुख्य कारणों में से एक क्रेडीट निधी के बैकअप की योजना का अभाव, मान्यता देनेवाली प्रणाली से जुडी दिक्कतें और रॉ मटेरियल्स में हुई अत्यधिक बढोतरी के कारण मार्जिन्स पर भी असर हुआ है.
इरानी ने कहा कि देश के स्थगित प्रोजेक्टस में से 20% से अधिक एमएमआर में हैं और कैश सप्लाई अखण्ड रूप से जारी रहने से उनका पूरा होना महत्त्वपूर्ण है,. वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेकहोल्डर्स ने आपसी सहमति से चालू बिजनेस के हित के लिए एक दूसरे के साथ आना आवश्यक है. यदि जरूरी हुआ तो ज्वाइंट वेंचर्स और अन्य पद्धतियों से सभी के समान उद्देश्य के लिए सहयोग करना होगा. राज्य सरकार द्वारा अलोटी द्वारा होनेवाली देर पर लगनेवाले ब्याज को भी विशेष रूप से माफ करना चाहिए और अंतरिम क्रेडिट सहायता देनी चाहिए.
महारेरा के अध्यक्ष अजॉय मेहता ने कहा कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टील और सीमेंट उत्पादों पर आयात कर कम करने का निर्णय लिया गया. जिसका इस क्षेत्र पर सकारात्मक असर हुआ है. 2020- 21 की तुलना में खर्च बढे हैं, साथ ही विशिष्ट परिस्थिति में आर्थिक संस्थाओं पर होनेवाले रेरा के अधिकारक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इन प्रोजेक्टस की पूर्ति होने और उनके फास्ट ट्रैकिंग पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है. जिससे घर खरीदने वाले ग्राहकों का बोझ हल्का होगा. कुछ खास शर्तों के साथ उनका प्रमोशन चालू रखने हेतु ऑथोरिटी का स्वयं निर्णय लागू करेंगे.
महारेरा सदस्य डॉ. विजय सतबीर सिंह ने रेरा के सहभाग का समर्थन करते हुए कहा कि “महारेरा में हम क्रेडई- एमसीएचआई को उनकी योजनाओं के लिए सहायता करना आगे भी जरी रखेंगे जिससे वे ग्राहकों की सहायता हेतु और ग्राहकों की सकारात्मक भावनाओं को आगे भी जारी रख सकेंगे.
