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  • सिमकार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव,कुछ कस्टमर्स को आएगी मुश्किलें

    सिमकार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव,कुछ कस्टमर्स को आएगी मुश्किलें

    आईएनएस न्यूज नेटवर्क

    दिल्ली. यदि आप नया सिम (New Sim card) लेना चाहते हैं तो आगे आपको थोड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि नया सिम लेने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव (Government chenge the rules) कर दिया है. नये नियम के तहत कुछ कस्टमर्स के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगी लेकिन नये यूजर्स के लिए थोड़ी मुश्किल आ सकती है. नये यूजर्स को सिम लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, उसके बाद सिम कार्ड घर तक आएगा. सिमकार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह बदलाव किए गए हैं.

    इन्हें नहीं मिलेगा सिम

    नये नियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु वालों को सिम कार्ड नहीं मिलेगा. टेलीकॉम कंपनियां ऐसे अंग्रेज कस्टमर्स को सिम नहीं बेच सकेंगी. जबकि 18 वर्ष से अधिक आयु वाले कस्टमर्स आधार या डिजीलॉकर में स्टोर्ड किसी भी डाक्यूमेंट्स से खुद को वेरिफाई कर सकते हैं.

    करना होगा केवाईसी

    नया सिम लेने वाले कस्टमर्स (New Mobile Users) को आधार बेस UIDAI पर ई- केवाईसी करना होगा. सर्विस सार्टिफिकेशन के लिए एक रुपये का भुगतान करना होगा. 15 सितंबर को कैबिनेट की तरफ से अप्रूव्ड किए गए टेलीकॉम रिफार्म के तहत यह बदलाव किया गया है.

    कंपनियों पर होगी कार्रवाई

    टेलीकॉम रिफार्म के तहत लागू किए गए नए नियमों तहत 18 वर्ष की आयु से कम वाले यूजर्स को सिमकार्ड नहीं मिलेगा. मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को भी सिमकार्ड नहीं दिया जाएगा. यदि ऐसे किसी को सिम कार्ड यूज करते पकड़ा गया तो सिम कार्ड बेचने वाली कंपनी को जिम्मेदार मान कर उस पर  कार्रवाई होगी.

     

  • रिजर्वेशन रैकेट से जुड़े दो दर्जन रेलवे कर्मचारियों का तबादला

    रिजर्वेशन रैकेट से जुड़े दो दर्जन रेलवे कर्मचारियों का तबादला

    आईएनएस न्यूज नेटवर्क

    मुंबई. केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे-पाटिल ( Ravsaheb danve-patil )ने  रिजर्वेशन रैकेट से जुड़े दो दर्जन से अधिक रेल कर्मचारियों पर कार्रवाई की है. रेलवे बोर्ड से जुड़े इन कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है. ट्रांसफर किए गए 25 कर्मचारियों में कुछ अधिकारी भी हैं. इन पर ग्रुप बनाकर टिकट आरक्षण में घोटाला करने का भी आरोप है.

    काम में लापरवाही बरतने के कारण इन कर्मचारियों को पहले भी दो बार समन दिया जा चुका है. उसके बाद भी कर्मचारियों के काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया. रेल कर्मचारी इतने ढ़ीठ हो गए थे कि मंत्रियों का आदेश भी नहीं मानते थे.

    लालसाहेब दानवे-पाटिल ने बताया कि कर्मचारी 10- 15 सालों से एक समूह बनाकर रैकेट चला रहे थे, उस समूह को तोड़ने की जरूरत थी. केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने आखिरकार कार्रवाई करने का फैसला किया. इसे पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है. तबादले के बाद इनकी जांच की रही है. जिसके बाद सेवा से हटाने की कार्रवाई की जाएगी.

  • मदरसा शब्द का अस्तित्व खत्म होना चाहिए

    मदरसा शब्द का अस्तित्व खत्म होना चाहिए

    आईएनएस न्यूज नेटवर्क

    दिल्ली. असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा ( Hemant viswa sarma Madarsa Word Should be end) ने कहा है कि अब देश भर में मदरसा शब्द का अस्तित्व ही खत्म होना चाहिए. बच्चों को कुरान की धार्मिक शिक्षा देनी है तो उसे घर में दें. देश के सभी स्कूलों में एक समान, सामान्य शिक्षा ही मिलनी चाहिए. दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सरमा ने कहा कि बच्चों को इंजिनियर डॉक्टर, वैज्ञानिक बनने की दिशा में पढ़ाई करना चाहिए.

    इस शब्द के रहते शिक्षा में बदलाव नहीं

    हिमंत विस्वा सरमा ने कहा कि जब तक मदरसा शब्द रहेगा तब तक बच्चे डॉक्टर एवं इंजीनियर बनने पर विचार नहीं करेंगे. सही बात यह कि मदरसों में पढ़ कर कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता है. जब आप बच्चों को ऐसा कहेंगे तो वे खुद मदरसों में पढ़ने का ख्याल नहीं करेंगे. सरमा ने कहा कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना है तो घर में दें. मानवाधिकार का उल्लघंन कर बच्चों को मदरसों में भेजा जाता है. उन्होंने कहा कि स्कूलों में विज्ञान, गणित , अंग्रेजी की शिक्षा पर जोर होना चाहिए. धार्मिक ग्रंथ घर में पढ़ाया जा सकता है.

    सरमा से एक रिटायर्ड शिक्षक ने कहा कि मदरसों के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वे  कुरान के प्रत्येक शब्द सहज ही याद कर लेते हैं. इस पर सरमा ने कहा कि सभी मुस्लिम पहले हिंदू थे, कोई  मुस्लिम भारत में पैदा नहीं हुआ था. इसलिए यदि कोई मुस्लिम बच्चा बहुत होशियार रहेगा तो मैं उसके हिंदू पूर्वज को इसका श्रेय दूंगा.

  • राज्य सरकार ने  सस्ता किया 2.80 रुपया पेट्रोल,1.44 रुपया डीजल

    राज्य सरकार ने सस्ता किया 2.80 रुपया पेट्रोल,1.44 रुपया डीजल

    आईएनएस न्यूज नेटवर्क
    मुंबई. केंद सरकार ने इंधन की कीमतों में कटौती की थी. अब राज्य सरकार  (State governments reduce petrol and diesel price) ने भी पेट्रोल की कीमत 2.80 रुपया और डीजल की कीमत 1.44 रुपया करने की घोषणा की है. राज्य सरकार की तरफ से कीमतों में बेहद मामूली कमी करने पर विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ऊंट के मुंह में जीरा बताया है.
     शनिवार को केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल 9.50 रुपया और डीजल की कीमत 7 रुपए कम हो गई थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्य सरकारों से भी आवाहन किया था कि वे टैक्स में कमी कर जनता को राहत प्रदान करें. राज्य सरकार पर भी वैट की दर कम करने का चारों ओर से दबाव पड़ रहा था.
    राज्य सरकार ने वैट पर टैक्स कम करने के कारण पेट्रोल पर प्रतिमाह 80 करोड़ और डीजल पर 125 करोड़ रुपए राजस्व आय कम होगी. 16 जून 2020 से 4 नवंबर2021 के दौरान केंद्र सरकार पेट्रोल व डीजल पर क्रमशः 7.69 रुपए और डीजल पर 15.14 रुपए प्रति लीटर की दर से टैक्स वसूल रही थी. 2020 में पेट्रोल 13 व डीजल पर 16 रुपए की वृद्धि की थी.
      राज्य सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली राहत देने पर ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए निंदा की है. फडणवीस ने कहा कि ईंधन की कीमतों में कटौती कर केंद्र सरकार ने 2,20,000 भार सहन किया है. देश के जीडीपी में महाराष्ट्र का हिस्सा 15 फीसद है कम से कम 10 फीसद भार उठा कर जनता को राहत देनी थी लेकिन सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरा दिया है=
  • राशनकार्ड पर उत्तर प्रदेश सरकार की सफाई

    राशनकार्ड पर उत्तर प्रदेश सरकार की सफाई

    आईएनएस न्यूज नेटवर्क

    लखनऊ. उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड रद्द करने के मामले पर अब राज्य सरकार ने ( Uttar Pradesh government’s clarification on ration card) सफाई में कहा है कि जो पात्र लोग हैं उन्हें पहले की तरह राशन मिलता रहेगा. उत्तर प्रदेश के खाद्य कमिश्नर ने कहा कि सरकार की तरफ से आवंटित घर, एवं अन्य सुविधा प्रदत्त लाभार्थियों को राशन मिलता रहेगा.

    खाद्य कमिश्नर सौरव बाबू ने (Food commissioner saurav Babu) राशनकार्ड सरेंडर करने और प्रदेश भर में फैलाई जा रही अफवाहों पर स्पष्टीकरण दिया है. कमिश्नर ने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने अथवा उनके निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है.  उन्होंने कहा कि राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय-समय पर चलती रहती है. उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन प्रचार हो रहा है.

    इन्हें भी मिलता रहेगा राशन

    खाद्य आयुक्त ने कहा कि सत्यता यह है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में सात अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. मीडिया में राशनकार्डो के निरस्तीकरण का भ्रामक दुष्प्रचार किया जा रहा है. खाद्य आयुक्त ने कहा कि सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन/गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है.

    अपात्रों से नहीं होगी वसूली

    आयुक्त सौरव बाबू ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेश  में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गई है और रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्य आयुक्त  कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं.

  • देश में जल्द लागू हो जनसंख्या नियंत्रण और यूनिफॉर्म सिविल कोड

    देश में जल्द लागू हो जनसंख्या नियंत्रण और यूनिफॉर्म सिविल कोड

    आईएनएस न्यूज नेटवर्क

    मुंबई. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ((Raj Thackeray on uniform civil code) ने पुणे रैली में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता लागू करने की अपील की है.

    राज ठाकरे ने कहा कि देश में जनसंख्या की स्थिति विस्फोटक रुप धारण कर चुकी है. इसे जल्द से जल्द नहीं लागू किया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है. जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ ही देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी तत्काल लागू किया जाना चाहिए. हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पहले ही पत्र लिखकर दोनों कानून बनाने की मांग की है. राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने पत्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की अपील की है.

    पुणे में राज ठाकरे के भाषण पर शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारे हिंदुत्व को ढोंगी कहने वाले ने भगवा शॉल कब ओढ़ लिए. राउत ने कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व प्रखर राष्ट्रवादी हिंदुत्व है. हमारे हिंदुत्व पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता. औरंगाबाद पर राउत ने कहा कि नाम बदले के जरुरी आवश्यकताएं पूरी कर केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है. जिसके बाद औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो जाएगा. संभाजी नगर नाम बाला साहेब ठाकरे 50 साल पहले ही रख चुके हैं.

    अयोध्या जाने से आपको किसने रोका था, यह भाजपा प्रायोजित दौरा था.

  • अयोध्या दौरे को लेकर लगाया गया राजनीतिक ट्रैप

    अयोध्या दौरे को लेकर लगाया गया राजनीतिक ट्रैप

    आईएनएस न्यूज नेटवर्क

    मुंबई.  महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे(MNS President Raj Thackeray) ने आज पुणे की सभा में अयोध्या दौरा रद्द किए जाने का खुलासा किया. राज ठाकरे ने कहा कि ठीक चुनाव से पहले मनसे कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिए ट्रैप लगाया गया था. यदि हम वहां जाते तो और विरोध में कुछ होता तो कार्यकर्ताओं पर सैकड़ों केस लाद दिए जाते. जेल में सड़ाया जाता. हमारे अयोध्या दौरे के लिए महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक साजिश रची गई थी.

    राज ठाकरे ने कहा कि हमारे पैर और कमर में तकलीफ़ है. 1 जून को ऑपरेशन है , स्वस्थ होने के बाद फिर काम शुरु करेंगे. मैं ही बता देता हूं नहीं तो कुछ भी खबर चलाई जाती है.

    गुजरात में किससे मांगेंगे माफी

    राज ठाकरे ने कहा कि किसे माफी मांगने के लिए लगा रहे हैं. गुजरात में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ . सैकड़ों यू पी बिहार के लोगों को मारा गया गुजरात से भगा दिया गया वहां माफी मांगने की बात किसी से नहीं हुई. मेरे अयोध्या दौरे रद्द करने के कारण के बीच दो दिन बफर जोन दिया था जो बोलना है बोल लो. राज ठाकरे ने कहा कि ठीक चुनाव से पहले जेल में डाला जाता तो चुनाव के समय यहां कोई नहीं होता.

    माफी की मांग करने वाले अब तक सोये थे क्या

    ब्रिज भूषण सिंह के विरोध का जवाब देते हुए ठाकरे ने कहा कि जो आज 15 वर्ष पूर्व की घटनाओं के लिए माफी की मांग कर रहे हैं वे तब सोये हुए थे क्या. रेलवे भर्ती के लिए महाराष्ट्र में परीक्षा होनी थी लेकिन यहां के अखबारों में विज्ञापन न देकर यूपी, बिहार के अखबारों में विज्ञापन दिया गया. हम स्थानीय भाषाओं में विज्ञापन निकालने की मांग कर रहे थे. मराठियों के नोकरी मिले इसलिए वह आंदोलन था,हम अपनी बात पर आज भी कायम हैं.

    ठाकरे ने कहा कि मुझे राम जन्मभूमि का दर्शन तो करना ही था, साथ ही जहां कारसेवकों को वहां का भी दर्शन करने जाना था. मुलायम सिंह ने गोली चलवा कर कारसेवकों को मारा गया. कारसेवकों की लाश यमुना में तैरते हुए हमने देखा था. फडणवीस और आर एस एस की शौर्य गाथा , एस्केप स्टोरी महाराष्ट्र को भी जानने दें. फडणवीस/ आरएसएस कहते हैं कि बाबरी गिराते समय वहां थे। कारसेवकों को मारा गया तो तुम लोग कैसे बच गए,?

    उद्धव तू है कौन 

    राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री पर भी जोरदार हमला किया. राज ने कहा कि औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर उद्धव बोलते हैं कि नाम करण नहीं तो क्या हुआ. है तो संभाजी नगर। तू सरदार पटेल है, महात्मा गांधी है, तू है कौन, मराठी मुद्दे, हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव के उपर एक भी केस है क्या . शिवसेना के कारण एमआईएम मजबूत हो गया. उसका सांसद भी बन गया. निजाम की औलाद औरंगाबाद में औरंगजेब के कब्र पर जाता है पूरा महाराष्ट्र शांत रहता है.

    उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की क्रेडिबिलिटी को खराब कर दिया है.

    बालासाहेब की क्रडिबिलिटी खराब कर रहे

    राज ठाकरे ने कहा कि मुझे कहा जाता हैं कि कोई  मुद्दा उठाते हैं तो अधूरा छोड़ देते हैं. मराठियों को नौकरी का मुद्दा, टोल मुद्दा, लाउड स्पीकर का मुद्दा अधूरा छोडा है क्या मैं कोई मुद्दा अधूरा नहीं छोड़ता. राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की क्रेडिबिलिटी को खराब कर दिया है.

    मुस्लिम वोटों के अफजल को संत बता रहे

    शरद पवार को निजाम की औलादें सूफी संत  लगते हैं. रांका अध्यक्ष पर बरसते हुए ठाकरे ने कहा कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सुविधा की राजनीति बंद करें. जो अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने आया था वह सूफी संत है क्या.

     

     

     

  • बीएमसी 1 जून से करेगी शिव योग केंद्र की शुरुआत

    बीएमसी 1 जून से करेगी शिव योग केंद्र की शुरुआत

    आईएनएस न्यूज नेटवर्क

    Mumbai Election 2022: मुंबई महानगरपालिका की सत्ता पर पिछले 30 वर्षों से काबिज रही शिवसेना (Shivsena) शिव योग केंद्र (Bmc Shiv Yoga Center) शुरु करने जा रही है. बीएमसी का यह नया उपक्रम 1 जून से शुरू होगा. बीएमसी ने पिछले बजट में शिवयोगा केंद्र के लिए 25 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया था.

    बीएमसी प्रशासन ने अब मुंबईकरों के स्वास्थ्य के लिए शिव योग केंद्र शुरू करने का फैसला किया है. 1 जून से शिव योग केंद्र के माध्यम से मुंबईकरों को योग की शिक्षा दी जाएगी. योग शिविर में भाग लेने के लिए कम से कम 30 लोगों के समूह की आवश्यकता होती है. समूह में 30 लोग होने पर बीएमसी मुफ्त में योगा शिक्षक उपलब्ध कराएगी. प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाएगा. इस बीच एक योग प्रशिक्षक को दो घंटे के लिए 1,000 रुपये का भुगतान करेगी.

    मुंबई में कई ऐसी सोसायटी हैं जिनके पास योग के लिए पर्याप्त जगह है.जिस भी सोसायटी के पास 30 लोगों का समूह और जगह होगी बीएमसी वहां योग शिक्षक भेजेगी.

    बीएमसी इस योजना के लिए विशेषज्ञ निकाय के माध्यम से प्रशिक्षकों का चयन कर रही है. इस पहल के लिए संगठन के चयन को अंतिम रूप देते समय आयुष मंत्रालय से भी सलाह ली जाएगी. वास्तव में परियोजना को लागू करने वाले संगठन की पात्रता का निर्धारण करते समय मान्यता की भी जांच की जाएगी.

    मुंबई में कुल 200 ‘शिव योग’ केंद्र शुरू किए जाएंगे. पहले चरण में 100 केंद्र शुरू किए जाएंगे. इस वित्तीय वर्ष के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सीधे निर्देश देने और ‘शिव योग’ केंद्रों की निगरानी के लिए प्रशिक्षकों का एक पैनल बनाया जाएगा. 

  • नवाब मलिक डी गैंग के वास्तविक सदस्य

    नवाब मलिक डी गैंग के वास्तविक सदस्य

    आईएनएस न्यूज नेटवर्क
    मुंबई. राज्य अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ( Nawab Malik) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. मुंबई सत्र न्यायालय ने पाया है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि डी कंपनी( Member of d gang) से मदद मांगी गई थी.  मलिक अभी ज्युडिशियल कस्टडी में है. इलाज के लिए उन्हें कुर्ला के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है.उन पर जमीन खरीद मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की बहन हसीना पारकर के साथ वित्तीय लेन-देन करने का आरोप है.
       बॉम्बे सत्र न्यायालय की विशेष पीएमएलए अदालत ने पाया है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह से संबंध हैं. ईडी ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था  नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की तरफ से पेश की गई चार्जशीट पर कोर्ट ने अपना मत व्यक्त किया है.
      अदालत ने यह भी पाया कि नवाब मलिक सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे. इसके अलावा ईडी ने नवाब मलिक पर गोवावाला कंपाउंड पाने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है. मंत्री नवाब मलिक ने हसीन पारकर के साथ लगातार बैठकें की थीं. अदालत ने यह भी देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी. मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े की पीठ के समक्ष हुई.  न्यायाधीश रोकडे ने कहा कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण थे. इस बात के सबूत सामने आए हैं कि नवाब मलिक जानबूझकर इस मामले में शामिल थे.
         दरअसल 21 अप्रैल को ईडी ने मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. कुर्ला में गोवावाला कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए नवाब मलिक और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और उनके अंगरक्षक सलीम पटेल के साथ कई बैठकें की गईं. यह भी खबर है कि नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के डी-गैंग से है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.
        किडनी की समस्या के चलते नवाब मलिक का कुर्ला के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. विशेष सत्र न्यायालय ने नवाब मलिक के निजी अस्पताल में इलाज के आवेदन को मंजूर कर लिया था. बाद में बुधवार को नवाब मलिक को आर्थर रोड जेल से इलाज के लिए कुर्ला के क्रिटी केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया. नवाब मलिक का फिलहाल इलाज चल रहा है.
  • डिप्टी सीएम पाठक के छापे में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर

    डिप्टी सीएम पाठक के छापे में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर

    डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा अफसरों से होगी वसूली
    आईएनएस न्यूज नेटवर्क
    लखनऊ. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Dy Cm Brajesh pathak raid) द्वारा मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन (MSC) के गोदाम पर मारे गए छापे में बड़ी लापरवाही सामने आई है. जांच के दौरान गोदाम में 16.40 करोड़ की एक्सपायर्ड दवाएं मिलीं हैं. करोड़ों की दवाएं अस्पतालों तक पहुंचे बिना गोदाम में ही एक्सपायर्ड हो गई. अधिकारियों की लापरवाही पर आग बबूला हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि दवाओं का जितना नुकसान हुआ है उसका एक-एक पैसा अफसरों से वसूला जाएगा.
     उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ने शुक्रवार को मेडिकल कॉरपोरेशन के गोदाम पर छापा मारा तो वे वहां की व्यवस्था देख कर अवाक रह गए. करोड़ों की दवाएं गोदाम में रखे -रखे एक्सपायर्ड हो चुकी थी.
    मेडिकल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी भी कि इन दवाओं को भेजे जिससे जरुरतमंदों का उपचार हो सके लेकिन इन दवाओं को अस्पताल भेजा ही नहीं गया.
    डिप्टी सीएम ने पूरे मामले की तत्काल जांच के आदेश दिए हैं.
    डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गोदाम में रखी दवाओं की वीडियोग्राफी भी कराई है. उन्होंने वहां रखे सभी डॉक्यूमेंट जब्त कर अधिकारियों से 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. उपमुख्यमंत्री ने
    स्वास्थ्य विभाग के एक IAS को साथ लेकर छापा मारा था. जनता के पैसे की बर्बादी पर बिफरे ब्रजेश पाठक ने कहा कि जितनी दवाएं खराब हुई हैं, एक-एक पाई की वसूली अफसरों से कराऊंगा.