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सिब्बल ने माना, ठाकरे के पास नंबर नहीं

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. सात महीना पहले महाराष्ट्र ( Maharashtra politics) की राजनीति में आए तूफान का फिलहाल कोई अंत नहीं दिख रहा है. केंद्रीय चुनाव आयोग (CEC) में शिवसेना के दोनों गुटों की सुनवाई हो रही है. असली नकली शिवसेना (ShivSena) का फैसला चुनाव आयोग को करना है. आयोग में सुनवाई के दौरान ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने माना कि ठाकरे नंबर गेम में पिछड़ गए हैं. (Sibal agreed, Thackeray does not have the numbers) वहीं सुनवाई में हो रही देरी से उद्धव ठाकरे खेमें में बेचैनी है. क्योंकि

शिवसेना प्रमुख पर उद्धव ठाकरे का कार्यकाल 23 जनवरी तक है. शिंदे गुट उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख बने रहने को ही चुनौती दी है.

शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता लगातार दावे कर रहे कि शिवसेना चीफ वही बने रहेंगे लेकिन, दूसरी ओर बागी तेवरों वाले एकनाथ शिंदे गुट के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं. उद्धव की शिवसेना के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने पार्टी

को आंतरिक चुनाव कराने या यथास्थिति बनाए रखने पर कोई फैसला नहीं दिया है. शिवसेना का मुखिया कौन होगा? इस सवाल के बीच असली और नकली शिवसेना पर जंग अभी भी जारी है.

चुनाव आयोग ने दोनों दलों को सात दिनों का समय दिया है. 30 जनवरी तक लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. जिससे फरवरी तक फैसला हो सके. दोनों गुटों के वकीलों के बीच तीखी झड़प भी हुई. बावजूद इसके शिवसेना में चीफ कौन होगा? इस पर गतिरोध बना हुआ है. 23 जनवरी को उद्धव ठाकरे का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है हालांकि पूछे जाने पर उद्धव के दल के नेता अनिल परब ने जोर देकर कहा कि ठाकरे पद पर बने रहेंगे क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है.

उन्होंने मीडिया से कहा, “उद्धव ठाकरे पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं और रहेंगे. उन्होंने कहा, ‘पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी अनुमति की जरूरत नहीं है. हमने केवल कानूनी औपचारिकताओं का पालन करने लिए ईसीआई की अनुमति मांगी थी.

ठाकरे और शिंदे गुट को सात दिन का वक्त

ईसीआई ने शुक्रवार को शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह मामले की सुनवाई करते हुए ठाकरे और शिंदे गुटों से 23 जनवरी से सात दिनों में अपना लिखित जवाब देने को कहा और अगली सुनवाई 30 जनवरी के लिए निर्धारित की है. जिसके बाद फरवरी

में अंतिम आदेश आने की उम्मीद है. उधर, परब का कहना है कि सिर्फ सांसद और विधायकों को छोड़कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी संगठन को देखते हुए हमारे पास बहुमत है.

लेकिन ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के समक्ष माना कि ठाकरे के पास नंबर नहीं है. विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे सहित 16 विधायकों को अयोग्य करार दिया था. यदि 16 विधायक अयोग्य होते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार अस्थिरता आ जाएगी. केवल अस्थिरता ही नहीं भाजपा – शिंदे सरकार का पतन भी संभव है.

January 21, 2023
शिवसेना विभाजन की सुनवाई तेज, हाईकोर्ट और चुनाव आयोग में फैसला

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. शिवसेना (ShivSena) के विभाजन के बाद से ही उद्धव और शिंदे गुट के बीच चल रही लड़ाई अब अपने अंतिम मुकाम पर आ गई है. (Shiv Sena split hearing intensified, decision in High Court and Election Commission) मुंबई मनपा सीटों में बदलाव किए जाने वाली याचिका की आज हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है वहीं चुनाव आयोग भी आज शिवसेना किसकी इस पर सुनवाई करेगा. पार्टी और चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा इस पर पूरे महाराष्ट्र नजरें लगी हुई हैं.

बांबे हाई कोर्ट में शिवसेना के पूर्व नगरसेवक राजू पेडणेकर की याचिका पर सुनवाई चल रही है. पेडणेकर ने बीएमसी की सीटों की संख्या 236 से घटा कर 227 करने वाले राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी है. मंगलवार इस मामले पर सुनवाई अधूरी रहने के कारण आज फिर मामले पर दोनों गुट अपना पक्ष रखेंगे उसके बाद हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है.

इसी तरह चुनाव आयोग में शाम 4 बजे शिवसेना किसकी इस पर फैसला होगा. दोनों गुटों ने खुद को असली शिवसेना साबित करने के लिए चुनाव आयोग में दस्तावेज जमा कराए हैं. शिंदे गुट ने शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के पार्टी प्रमुख होने पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है. उद्धव ठाकरे शिवसेना अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं इस पर भी सुनवाई होगी. शिवसेना ने चुनाव आयोग से प्रतिनिधियों की सभा लेने की अनुमति मांगी है इस पर भी निर्णय लिया जा सकता है.

चुनाव आयोग के समक्ष आज होने वाली सुनवाई में शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर भी फैसला आ सकता है. शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से मां की थी कि जब तक विधायकों की पात्रता का निर्णय नहीं हो जाता चुनाव आयोग को शिवसेना पार्टी का फैसला करने से रोकें. जबकि शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक किसी को अपात्र घोषित नहीं किया है इसलिए चुनाव चिन्ह पर निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं है.

इस तरह है संख्या बल

शिवसेना शिंदे गुट के पास 55 में से 40 विधायक और लोकसभा के 18 में से 12 सांसद हैं. वहीं ठाकरे गुट के पास 15 विधायक और 6 लोकसभा सांसद हैं. राज्य सभा के 2 सांसद और विधान परिषद के सदस्य उद्धव गुट के साथ हैं. इसके अलावा पार्टी के लाखों प्राथमिक सदस्य, जिलाध्यक्ष आदि की संख्या पर भी चुनाव आयोग का निर्णय अपेक्षित रहेगा.

January 17, 2023
किशोरी पेडणेकर ने कहा था पार्टी कार्यालय बंद रखो, बीएमसी कमिश्नर ने खोली पोल

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई: बीएमसी मुख्यालय (BMC Headquarters) में शिवसेना पार्टी कार्यालय (Party’ Offices) पर कब्जा करने को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट के बीच विवाद के बाद बीएमसी प्रशासन ने शिवसेना सहित सभी पार्टी कार्यालयों को सील कर दिया था. पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने हमें इस कार्यालय को बंद करने के लिए कहा था, इतना ही नहीं मनपा आयुक्त (BMC Commissioner) ने खुलासा किया कि कार्यालय बंद होने के बाद उन्होंने मैसेज भेजकर धन्यवाद भी दिया था.

मुंबई नगर निगम मुख्यालय में शिवसेना पार्टी के कार्यालय को शिंदे समूह द्वारा अपने कब्जे में लेने के प्रयास के बाद, ठाकरे गुट और शिंदे के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी. इस घटना के बाद शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के कार्यालयों को सील कर दिया गया.

सोमवार को नगर निगम मुख्यालय में भाजपा के पूर्व गुट नेता प्रभाकर शिंदे, प्रवक्ता भालचंद्र शिरसट, पार्टी नेता विनोद मिश्रा के साथ भाजपा नगरसेवकों ने मुख्यालय स्थित अपने पार्टी कार्यालय के सामने बेंच पर बैठकर खुला पार्टी कार्यालय शुरू किया. भाजपा के पूर्व गुट नेता प्रभाकर शिंदे ने कहा कि चूंकि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई कार्यालय नहीं है, इसलिए वह पार्टी कार्यालय के बाहर बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे.

पार्टी कार्यालय के बाहर बेंच पर बैठे भाजपा नेता

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल से मुलाकात कर पार्टी कार्यालय की सील हटाने की मांग की. करीब दस मिनट तक चली इस मुलाकात के दौरान मनपा आयुक्त ने कार्यालय बंद करने के राज का खुलासा कर दिया.आयुक्त ने कहा कि शिवसेना के पार्टी कार्यालय पर कब्जा करने के लिए विवाद के बाद, मेयर किशोरी पेडनेकर ने हमें रात 11 बजे शिवसेना सहित सभी पार्टी कार्यालयों को बंद करने के लिए कहा था. बाद में सुबह सभी पार्टी कार्यालयों को सील कर दिया गया.

आयुक्त ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल को बताया कि महापौर ने उन्हें धन्यवाद एसएमएस भी भेजा है. इस खुलासे से शिवसैनिकों की भौंहें तन गई हैं. जहां एक ओर पूर्व मेयर ने पार्टी कार्यालय बंद करने को कहा, वहीं अगले दिन शिवसेना सांसद विनायक राउत सहित कुछ वरिष्ठ नगरसेवकों ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर कार्यालय खोलने का अनुरोध किया. लिहाजा साफ है कि पार्टी कार्यालय खुला रखा जाए या नहीं, इस पर शिवसेना में मतभेद है. गौरतलब हो कि कार्यालय सील होने के महापौर किशोरी पेडणेकर आयुक्त से मिलने बीएमसी मुख्यालय भी आईं थीं लेकिन आयुक्त ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया. पेडणेकर ने मीडिया से बातचीत में पार्टी कार्यालय सील करने को सही ठहराया था.

January 2, 2023
आदेश बांदेकर पर सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट में घोटाला करने का आरोप

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. फिल्म निर्माता, अभिनेता और सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आदेश बांदेकर ok ( Adesh Bandekar accused of scam in Siddhivinayak temple trust) पर ट्रस्ट में घोटाला करने का आरोप लगा है. इससे बांदेकर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उन पर घोटाले का आरोप लगाया है.

मनसे नेता मनोज चव्हाण ने आरोप लगाया कि सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासन द्वारा हर साल प्रकाशित की जाने वाली दैनिक डायरी इस वर्ष नहीं निकाली गई. इस डायरी में मंदिर प्रशासन के जमा और खर्च का लेखा जोखा होता है. घोटाले के कारण इस वर्ष डायरी का प्रकाशन नहीं किया गया.

कुछ दिन पहले मनसे नेता यशवंत किल्लेदार ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे उसके बाद अब मनोज चव्हाण ने भी यही दावा किया है. मनसे नेताओं के गंभीर आरोप के बाद आदेश बांदेकर के मुश्किल में पड़ने की संभावना है. चव्हाण ने कहा कि बांदेकर ने डायरी पर उद्धव ठाकरे की फोटो छापने की मांग रखी थी जिसका कुछ ट्रस्टियों ने विरोध किया था.

हालांकि आदेश बांदेकर ने मनसे के आरोप को खारिज किया है. बांदेकर ने कहा कि डायरी पिछले दो साल में कोरोना काल के कारण नहीं छपी है. वित्तीय खर्चों की जानकारी के लिए डायरी नहीं छापी जाती थी. मनसे के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं.

December 25, 2022
शिवाजी पार्क में गूंजेगी शिवसेना के बाघ की आवाज/ कोर्ट उद्धव गुट को दी सभा करने की अनुमति

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. शिवाजी पार्क में दशहरे पर होने वाली रैली अबाधित रहने वाली है. (The voice of Shiv Sena’s tiger will resonate in Shivaji Park / Court allows Uddhav faction to hold a meeting) मुंबई हाईकोर्ट ने शिंदे गुट और बीएमसी के दावों को खारिज करते हुए उद्धव गुट के पक्ष में निर्णय दिया है. इस फैसले से जहां उद्धव गुट में खुशी की लहर है वहीं शिवसेना शिंदे गुट इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है.

अदालत ने उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बीएमसी ने ठाकरे को दशहरा सभा के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

उद्धव ठाकरे ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, ‘न्याय के भगवान में हमारा विश्वास जायज है, न्याय के भगवान ने हम पर विश्वास किया है. कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें भी इसे अंजाम देना चाहिए.

उद्धव ठाकरे ने दशहरा सभा में आने वालों से अपील की है कि जोश के साथ आएं. लेकिन ऐसा कुछ भी न करें जिससे परंपरा खराब हो. हम कोरोना काल को छोड़कर कभी सभा से कभी नहीं चूके हैं. ठाकरे ने कहा कि यह परंपरा हमेशा कायम रहेगी.

एकनाथ शिंदे समूह ने दशहरा सभा के लिए शिवाजी पार्क मैदान प्राप्त करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका पर आज (23 सितंबर) सुनवाई हुई।

हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शिंदे समूह को झटका दिया है. अदालत ने शिंदे समूह की ओर से सदा सरवणकर द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा, “उद्धव ठाकरे को बीएमसी की शर्तों का पालन करना होगा. ठाकरे को 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी पार्क का उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है. कानून व्यवस्था की समस्या होने पर याचिकाकर्ता जिम्मेदार होगा.

वहीं ठाकरे के वकीलों ने शिंदे समूह की याचिका को अदालत से खारिज करने की मांग की है. जबकि बीएमसी के वकील ने कोर्ट में कहा है कि दोनों गुटों को मैदान पाने का अधिकार नहीं है.

मुंबई महानगरपालिका की ओर से मिलिंद साठे ने दलील दी. इस बार उन्होंने पुराने नतीजों का सबूत दिया. किसी भी समूह को जमीन हासिल करने का अधिकार नहीं है. इस जगह को चाहने के अधिकार का प्रयोग कोई नहीं कर सकता. दशहरा सभा एक परंपरा है, लेकिन अधिकार नहीं.

September 23, 2022
किसने क्या कहा, शिवाजी पार्क को लेकर हाईकोर्ट में बहस जारी

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई.सत्ता संघर्ष की पृष्ठभूमि में दशहरा सभा को लेकर ठाकरे गुट और शिंदे गुट के बीच तनातनी बढ़ गई है. (High court debet on ShivSena shivaji park Dussehra rally) बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है. कोर्ट ने पूछा है कि सबसे पहले आवेदन किसने किया था.

वहीं ठाकरे के वकीलों ने शिंदे समूह की याचिका को अदालत से खारिज करने की मांग की है. जबकि बीएमसी के वकील ने कोर्ट में कहा है कि दोनों गुटों को मैदान पाने का अधिकार नहीं है.

मुंबई महानगरपालिका का तर्क

मुंबई महानगरपालिका की ओर से मिलिंद साठे ने दलील दी. इस बार उन्होंने पुराने नतीजों का सबूत दिया. किसी भी समूह को जमीन हासिल करने का अधिकार नहीं है. इस जगह को चाहने के अधिकार का प्रयोग कोई नहीं कर सकता. दशहरा सभा एक परंपरा है, लेकिन अधिकार नहीं.

दोनों गुट शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा सभा आयोजित करने पर जोर दे रहे हैं. शिवसेना ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शिवसेना ने पिछले 28 साल से मुंबई मनपा पर शासन किया, वहीं मनपा प्रशासन ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे और शिंदे समूह को शिवाजी पार्क मैदान से वंचित किया. बीएमसी के जी-नॉर्थ विभाग ने दोनों समूहों को एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि पुलिस का मानना था कि दशहरा सभा गंभीर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकती है.

हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क में दशहरा सभा के लिए मुंबई मनपा द्वारा मांगी गई अनुमति को अस्वीकार करने के मद्देनजर ठाकरे के शिवसेना समूह की एक संशोधित याचिका दायर करने की मांग को स्वीकार कर लिया है. इस बीच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समूह ने ठाकरे समूह की याचिका का विरोध करते हुए स्थानीय विधायक सदा सरवणकर की ओर से एक वार्ता याचिका दायर की. जिस पर आज सुनवाई हो रही है.

शिवसेना भवन के सामने सभा का विकल्प

पिछले 56 सालों से शिवाजी पार्क मैदान में शिवसेना की दशहरा सभा होती आ रही है. कोविड संकट के चलते शिवसेना ने पिछले दो साल से बंद जगह में बैठक की थी. कोविड प्रतिबंध हटने के कारण शिवसेना इस साल शिवाजी पार्क में दशहरा सभा की योजना बना रही है. लेकिन, अगर शिवाजी पार्क का मैदान कोर्ट से नहीं मिलता है तो, शिवसेना की तरफ से ‘प्लान बी’ तैयार किया जा रहा है. शिवसेना दादर में शिवसेना भवन के सामने रैली करने का विकल्प तलाश रही है. शिवसेना के सूत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन की गैलरी से शिवसैनिकों को संबोधित कर सकते हैं. हालांकि कहा जाता है कि शिवाजी पार्क मैदान नहीं मिलने की स्थिति में मैदान में जबरन घुसकर रैली करने का सेना नेतृत्व का कोई इरादा नहीं है. इस मामले पर कोर्ट के आदेश का सभी को इंतजार है.

September 23, 2022
बीएमसी ने रिजेक्ट किया दोनों गुटों का आवेदन

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. मुंबई महानगरपालिका ने शिवसेना के दोनों धड़ों को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. इसके बाद शिवसेना उद्धव गुट अब हाई कोर्ट पहुंच गया है. (BMC rejected the application of both ShivSena faction) हाईकोर्ट में आज इसकी सुनवाई है. शिवाजी पार्क में रैली करने की उद्धव गुट की आशा अब हाईकोर्ट के निर्णय पर टिक गई है .

बीएमसी उपायुक्त जोन 2 ने शिवसेना के दोनों गुटों कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर अनुमति देने से इनकार कर दिया है. बीएमसी जी उत्तर वार्ड ने पेचीदा हो गए मामले को लीगल ओपिनियन के लिए भेजा था. लीगल ओपिनियन आने के बाद शिवसेना के दोनों धड़ों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है. इस बीच खबर है कि उद्धव गुट की से अनुमति मिले या नहीं रैली वहीं होगी इस बयान के बाद दादर शिवाजी पार्क इलाके में सीआरपीएफ फ्लैग मार्च कर सकता है.

गोविंदा के समय वर्ली के जांबोरी मैदान भाजपा को मिल गया था. मैदान लेने में हुई चूक को ध्यान में रखकर उद्धव गुट दशहरा रैली के लिए 22 अगस्त को ही बीएमसी को पत्र दे दिया था. उद्धव गुट को आशंका हो गई थी कि कहीं वह मैदान भी हाथ से न निकल जाए. उसके बाद शिंदे गुट ने भी उसी मैदान पर अपना दावा ठोंक दिया जिससे विवाद पैदा हो गया. दोनों तरफ से मिले आवेदन को लेकर विवाद छिड़ने की आशंका को देखते हुए बीएमसी ने मनपा के लीगल विभाग से ओपिनियन मांगा था. आज बीएमसी अधिकारी ने बताया कि दोनों तरफ के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है. हालांकि यह पहले से माना जा रहा था कि बीएमसी सत्ता के दबाव में उद्धव गुट को मैदान देने से इनकार कर सकती है.

September 22, 2022
महाराष्ट्र तक सीमित हो गई उद्धव की शिवसेना

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद से महाराष्ट्र में एक बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है. (Uddhav’s Shiv Sena is limited to Maharashtra)शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को जहां राज्य के कोने-कोने से झटके लग रहे हैं, वहीं अब उन्हें महाराष्ट्र के बाहर से भी झटके लग रहे हैं. उद्धव ठाकरे की शिवसेना केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित हो गई लगती है. दस राज्यों के शिवसेना के शीर्ष नेताओं ने मंगलवार को मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक कर उन्हें समर्थन देने का एलान किया. शिंदे को समर्थन देने वाले राज्यों में दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत आठ राज्यों के नेताओं का समावेश है.

एकनाथ शिंदे ने विद्रोह का आह्वान करने के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना की ताकत को क्षीण कर दिया. शिंदे के साथ 40 विधायक, 10 समर्थक निर्दलीय विधायक, 12 सांसद, कई पार्षद, पदाधिकारी, शिवसैनिक उनके साथ आए. उसके बाद से ठाकरे के समूह के नेताओं का शिंदे के साथ जाने का सिलसिला जारी है. राज्य के विभिन्न हिस्सों से कार्यकर्ता शिंदे समूह से लगातार जुड़ रहे हैं.इसी तरह ठाकरे को देश के अलग-अलग हिस्सों से झटका लगा है.

आठ राज्यों में ठाकरे को झटका

देश भर से शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को मुंबई में बैठक की. इस बैठक में भाग लेने वाले दस में से आठ राज्यों के शिवसेना प्रमुखों ने एकनाथ शिंदे का समर्थन करने का फैसला किया है.इन राज्यों में दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गोवा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ शामिल हैं.

असली शिवसेना किसकी

शिवसेना का आधिकारिक चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा और असली शिवसेना किसकी है, चुनाव चिन्ह धनुष-बाण जैसे सवाल सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग के समक्ष लंबित हैं. ऐसे समय में इन बड़े नेताओं का समर्थन मिलना शिंदे के पक्ष में निर्णायक साबित हो सकता है. चूंकि शिवसेना के संविधान में उल्लेख है कि राज्य के बाहर के पदाधिकारियों की राय पर भी विचार किया जाएगा, ऐसा लगता है कि शिंदे ने उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की है.

September 15, 2022
शिवसेना विवाद, सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. महाराष्ट्र में शिवसेना के बीच मचे सत्ता संघर्ष की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुबह 10 बजे से सुनवाई होगी. (Shivsena controversy, hearing in Supreme Court from today)मु ख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वकील नीरज किशन कौल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी. नीरज किशन कौल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दावा किया कि उद्धव ठाकरे समूह चुनाव आयोग की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने बुधवार को मामले को सूचीबद्ध कर लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की संविधान पीठ का गठन भी किया है. धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ महाराष्ट्र मामले की सुनवाई करेगी. चुनाव आयोग की कार्यवाही पर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है. उसके बाद यह स्पष्ट होगा कि यह संविधान पीठ कब से नियमित रूप से कार्य करेगी. मुख्य न्यायाधीश उदय ललित ने पांच सदस्यीय पीठ का गठन किया है. पांच सदस्यीय पीठ कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की सत्ता संघर्ष याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. हालांकि चीफ जस्टिस इस संविधान पीठ का हिस्सा नहीं होंगे.

पांच जजों की बेंच में कौन शामिल है?

1. जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़

2. जस्टिस एमआर शाह

3. जस्टिस कृष्णा मुरारी

4. जस्टिस हिमाकोहली

5. जस्टिस पी नरसिम्हा

संविधान पीठ करेगी इस मुद्दे पर फैसला

1. नबाम रेबिया मामले के मामले में, भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, जहां विधान सभा के अध्यक्ष को हटाने की मांग की जाती है, क्या उन्हें विधायकों की अयोग्यता के साथ आगे बढ़ने का अधिकार है ?

2. संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के अनुसार, क्या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार है?

3. क्या न्यायालय को विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय पारित करने का अधिकार है, भले ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने उनकी अयोग्यता पर निर्णय पारित न किया हो?

4. जब विधायकों की अयोग्यता याचिका पर सुनवाई हो रही हो तो सदन के कामकाज का क्रम क्या होना चाहिए?

5. यदि अध्यक्ष किसी विधायक को दसवीं अनुसूची के तहत पहले की तारीख की शिकायत पर अयोग्य घोषित करता है, और अयोग्यता के निर्णय के खिलाफ अपील लंबित है, तो क्या कार्रवाई की जानी है?

6. दसवीं अनुसूची के पैरा 3 को हटा दिए जाने का क्या परिणाम हुआ?

7.व्हिप और सदन के नेता पर निर्णय लेने का अध्यक्ष का क्या अधिकार है?

8. दसवीं अनुसूची में परस्पर विरोधी प्रावधान क्या हैं?

9. क्या किसी पक्ष का आंतरिक प्रश्न न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है? न्यायिक समीक्षा की सीमाएं क्या हैं?

10. किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के पास क्या अधिकार हैं? क्या वे न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं?

11. पार्टी में विभाजन के संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग की सटीक भूमिका क्या है?

इन मुद्दों पर सुनवाई होगी. साथ ही असली शिवसेना किसकी इसके साथ पार्टी का चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा इसका भी फैसला होने की संभावना है.

September 6, 2022
पार्टी को मजबूत करने में लगे उद्धव ठाकरे

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. शिवसेना में बड़े विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी को नए सिरे से मजबूत बनाने में लगे हैं.(Uddhav Thackeray engaged in strengthening the party) एकनाथ शिंदे के विभाजन के बाद कई दिग्गज नेताओं ने ठाकरे का साथ छोड़ दिया. इससे शिवसेना को बड़ा झटका लगा है. लेकिन उद्धव ठाकरे इन सब से धीरे-धीरे उबर रहे हैं. उद्धव ठाकरे पार्टी छोड़ कर चले जने वाले नेताओं के खाली पदों पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं.

नेताओं के नामों का ऐलान करने के बाद उद्धव ठाकरे ने उप नेताओं का भी ऐलान कर दिया है. इसमें मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के साथ वरिष्ठ नेता सांसद गजानन कीर्तिकर को पुत्र अमोल कीर्तिकर उप नेता की जिम्मेदारी सौंपी गई है. शिवसेना ने 7 उप नेताओं (Appointment of 7 deputy leaders including Pednekar, Kirtikar)
के नामों की घोषणा की है.

शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर किशोरी पेडनेकर, दत्ता दलवी, कोल्हापुर सिंधुदुर्ग जिले के संपर्क प्रमुख अरुण दुधवडकर, युवा सेना महासचिव अमोल कीर्तिकर के साथ ज्योति ठाकरे, संजना घाड़ी,आशा मामेडी को शिवसेना का उप नेता नियुक्त किया गया है. . यह जानकारी शिवसेना के केंद्रीय कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है.

मुंबई मनपा चुनाव सिर पर है. उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना के लिए अस्तित्व की लड़ाई है. ऐसे में पेडनेकर ने मुंबई के बीजेपी नेताओं के आरोपों का करारा जवाब दिया. पेडणेकर शिवसेना के लिए मुंबई लड़ लड़ रही हैं.चुनाव की आड़ में ठाकरे ने उसी पेडनेकर को एक बार फिर ताकत दी है. वरिष्ठ नेता लीलाधर डाके के बाद उद्धव ठाकरे ने सांसद कीर्तिकर के बेटे को भी जिम्मेदारी दी है, वहीं वफादारों और बड़ों का सम्मान करते हुए अपनी नई पीढ़ी का भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है.

उद्धव ठाकरे ने हाल ही में नेताओं के नामों की घोषणा की थी.इसमें अरविंद सावंत और भास्कर जाधव, जो अंत तक सहयोगी रहे, को पदोन्नति मिली, जबकि ठाकरे ने शिवसेना के बड़े नेता लीलाधर डाके के बेटे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी. उद्धव ठाकरे के आदेश पर सांसद अरविंद सावंत, विधायक भास्कर जाधव को शिवसेना नेता और पराग लीलाधर डाके के को शिवसेना सचिव बनाया गया है.

August 31, 2022