सिडको ने दी मुंबई रियल एस्टेट उद्योग को बड़ी राहत

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई.नवी मुंबई क्षेत्र की हाउसिंग प्रोजेक्ट निर्माण में आ रही बाधाओं को (CIDCO gives big relief to Mumbai real estate industry) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, क्रेडाई-एमसीएचआई (Credai-Mchi)और सिडको के ठोस प्रयासों के माध्यम से दूर कर दिया गया है. लागू किए गए उपायों ने पहले ही क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव ला दिया है. सिडको भवन में हाल ही में सिडको के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. संजय मुखर्जी और क्रेडाई-एमसीएचआई के टास्क ओनर राजेश प्रजापति के बीच हुई बैठक में सिडको ने पहले घोषित राहत उपायों के संबंध में लिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों के बारे में बताया है. समिति द्वारा जिन उपायों का मूल्यांकन किया गया है, उन्हें अब लागू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की विकास प्रक्रिया को तेजी से अमल में लाया जाएगा.

यह प्रक्रिया मई 2022 में शुरू की गई थी, जब क्रेडाई-एमसीएचआई, सिडको और महाराष्ट्र सरकार ने ‘नवी मुंबई हाउसिंग रिवाइवल प्रोग्राम’ के एक हिस्से के रूप में नवी मुंबई के रियल एस्टेट उद्योग के लिए कुछ बड़ी राहत की घोषणा की थी  अब कार्यान्वयन पर कार्रवाई की गई है क्योंकि राज्य पहले सरकार में बदलाव के दौर से गुजर रहा था. कुछ बड़े बदलावों में यूडीसीपीआर के तहत अतिरिक्त एफएसआई लेने वाले सभी भूखंडों के निर्माण के लिए 4 साल की अवधि में बढ़त, यूडीसीपीआर के अनुसार संशोधित समझौते का निष्पादन और सिडको से एयरपोर्ट एनओसी जारी करने की मंजूरी शामिल है. इनके अलावा महारेरा को नैना क्षेत्र में अनधिकृत परियोजनाओं का पंजीकरण रद्द करने के लिए पत्र भी जारी किए गए हैं. मुंबई महानगर क्षेत्र में, रियल एस्टेट मुद्रास्फीति के खिलाफ एक अच्छा बचाव प्रदान करता है और इस तरह के उपाय इस क्षेत्र में बाजार के विकास को और बढ़ावा देते हैं.

डॉ संजय मुखर्जी ने कहा, “सिडको एक प्रगतिशील विचारधारा वाले संगठन के रूप में यह घोषणा करते हुए प्रसन्न है कि ‘नवी मुंबई हाउसिंग रिवाइवल प्रोग्राम’ के तहत प्रस्तावित अधिकांश राहत उपायों ने लागू किया गया है जबकि कुछ अभी भी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन हैं. ये उपाय निश्चित रूप से नवी मुंबई में रियल एस्टेट उद्योग को बढ़ावा देंगे. सिडको नवी मुंबई के कारोबारी माहौल में आशावादी बदलाव लाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने में सबसे आगे रहा है.

क्रेडाई-एमसीएचआई  अध्यक्ष बोमन ईरानी, ने कहा, “पिछले साल की गई बिक्री को पार करते हुए मुंबई महानगरीय क्षेत्र ने इस साल बिक्री में तेजी देखी है. नवी मुंबई एक उभरता शहर है, और हमें खुशी है कि एक एसोसिएशन के रूप में हम रियल एस्टेट उद्योग के मुद्दों को उजागर कर सकते हैं और उन्हें सिडको की मदद से हल कर सकते हैं. हमने सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय करना जारी रखा ताकि सिफारिशों के लिए सूचना का एक निर्बाध प्रवाह सक्षम किया जा सके और हमें उम्मीद है कि समग्र उपाय उद्योग को सुधारने में कारगर होंगे.

क्रेडाई-एमसीएचआई के टास्क ओनर राजेश प्रजापति ने कहा, “नवी मुंबई में रियल एस्टेट उद्योग कई चुनौतियों के कारण जबरदस्त तनाव में था. हम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आभारी हैं क्योंकि उन्होंने मुद्दों को सोच-समझकर और सही भावना से उन्हें हल किया है. ये राहत उपाय रियल एस्टेट उद्योग के पुनर्जीवन में काफी हद तक मददगार साबित होगे, रियल एस्टेट पहले से ही नवी मुंबई में तेजी से बढ़ रहा है और हमें हजारों घर खरीदारों  को उनके फ्लैट दिलाने में मदद कर रहा है. हम महाराष्ट्र सरकार से सिडको द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं ताकि द्रोणागिरी, पुष्पक नगर आदि जैसे नए क्षेत्रों को इन उपायों से लाभ मिल सके.

10 लागू किए गए 10 प्रमुख राहत उपाय इस प्रकार हैं:

1. यूडीसीपीआर के तहत अतिरिक्त एफएसआई लेने वाले सभी भूखंडों के निर्माण के लिए 4 साल की अवधि तक का विस्तार

2. एक ही आवेदन पर 3 वर्ष तक का समय विस्तार प्रदान करना

3. सभी भूखंडों को कोविड राहत के रूप में 9 महीने का सार्वभौमिक अनुदान

4. नैना क्षेत्र में सुधार शुल्क कम कर दिया गया है और आधारभूत संरचना योगदान शुल्क अंतिम लाभार्थी, अंतिम उपयोगकर्ता से वसूल किए जाने का प्रस्ताव है

5. प्रीमियम शुल्क के भुगतान के लिए किस्त सुविधा

6. यूडीसीपीआर के अनुसार संशोधित समझौते का निष्पादन

7. सिडको की ओर से एयरपोर्ट एनओसी जारी करने की मंजूरी

8. 22.5% योजना में आधारभूत संरचना शुल्क के भुगतान में किश्तें

9. ईओडीबी सेल की स्थापना की गई है

10. नैना क्षेत्र में अनधिकृत परियोजनाओं का पंजीकरण रद्द करने के लिए महारेरा को पत्र जारी किए गए हैं.

सरकार के मंजूरी के लिए भेजा गया 

1. डेवलपर्स द्वारा उठाए गए वित्तीय मुद्दों के लिए समिति का गठन किया गया है और जल्द ही अंतिम मंजूरी की उम्मीद है

2. विनियम 10.15 के कार्यान्वयन का प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन के लिए महाराष्ट्र सरकार को भेजा गया है

3. मवेजा मामले के त्वरित निस्तारण के लिए सिडको भवन में अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार को भेजा गया है.