योगी सरकार का चुनावी स्ट्रोक

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. आगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बीच योगी सरकार ने जबरदस्त चुनावी स्ट्रोक लगा कर विपक्षी दलों को चित करने जा रही है. योगी सरकार राज्य के 58,189 ग्राम प्रधानों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार बढ़ा कर उन्हें तोहफा देने जा रही है.

 इसके तहत अब ज्यादा आसानी से गांवों के विकास के लिए फंड जारी करा सकेंगे. इसके अलावा इनमें ग्राम प्रधानों व पंचों के लिए पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन, जिला योजना में ग्राम प्रधानों को प्रतिनिधित्व दिए जाने, आर्किटेक्ट फर्मों से विकास कार्य करवाने की छूट आदि कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी.

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी पांच दिसंबर को राजधानी में ग्राम प्रधान सम्मेलन में इनका ऐलान कर सकते हैं. इन प्रस्तावों अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह और निदेशक आगे बढ़ाने में जुटे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत पूरी हो चुकी है.

 संगठन के प्रवक्ता ललित शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने वार्ता के दौरान उपरोक्त मांगों पर जल्द ही कार्यवाही किये जाने का आश्वासन भी दिया था. उन्होंने बताया कि गांव में विकास कार्य करवाने के लिए अभी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के इंजीनियरों से इस्टीमेट व एमबी बनवायी जाती है जिसमें बड़े पैमाने पर कमीशनखारी होती है. जिससे विकास कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है. इसलिए पंचायतीराज अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायती अपने स्तर पर तकनीकी सेवाएं ले सकती हैं.