पीएमएवाई-शहरी योजना के तहत एमएमआर में ईडब्ल्यूएस के लिए आय स्लैब बढ़ा कर छह लाख रुपए किया गया

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

यह निर्णय महाराष्ट्र सरकार के पत्र के जवाब में प्रभावी हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार से पीएमएवाई-यू परियोजनाओं के साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी की आय मानदंड को तीन लाख रुपए से बढ़ाकर छह लाख रुपए करने का अनुरोध किया गया था. इस निर्णय से मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के शहरी क्षेत्रों में बेघर जरूरतमंदों को सुविधा होगी. आय स्लैब में वृद्धि का उद्देश्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के लिए किफायती आवास की पात्रता और पहुंच का विस्तार करना है. साथ ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अधिकतम लोग एमएमआर में म्हाडा हाउसिंग लॉटरी का लाभ उठा सकते हैं. आर्थिक रुप से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए आय स्लैब की सीमा 3 लाख रुपए होने के कारण उससे अधिक आय वालों को निम्न आय वर्ग के घरों को खरीदने में दिक्कत आ रही थी.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की शुरुआत केंद्र के आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा की गई थी. साझेदारी में किफायती आवास (AHP) के तहत केंद्र सरकार रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है. 1.5 लाख प्रति आवास इकाई एएचपी वर्टिकल न्यूनतम 250 घरों वाली आवास परियोजनाओं को मंजूरी देता है और जिनमें से कम से कम 35% घर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं. इस छूट से अब अधिक लोग म्हाडा निर्मित निम्न आय वर्ग के लिए आरक्षित घरों को घरों खरीदने के पात्र होंगे.