मार्च से धारावी में तैयार होगी पात्रता सूची, जिलाधिकारी ने गठित की कई टीमें

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी (Dharavi Redevlopment)  का डेवलपमेंट अडानी रियलिटी (Adani Reality) कर रही है. इसी के तहत  निवासियों की पात्रता निर्धारित करने का काम राज्य सरकार की धारावी पुनर्विकास परियोजना के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. धारावी में झोपड़ाधारकों की पात्रता तय करने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. मार्च 2024 से पात्रता सूची बनाने का काम शुरू किया जाएगा. (Eligibility list will be ready in Dharavi from March, District Magistrate formed several teams)

धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी ने बताया कि निवासियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए उप-जिला अधिकारी के मार्गदर्शन में अलग-अलग टीम का गठन किया गया है जो वास्तविक दस्तावेजों का सत्यापन कर निवासियों की पात्रता निर्धारित करेगी.
धारावी स्लम मुंबई के केंद्र में लगभग छह सौ एकड़ भूमि पर स्थित है और इसमें लाखों निवासी रहते हैं.

यहां की झोपड़ियों का सर्वेक्षण कर संबंधित के दस्तावेजों की जांच कर उनकी पात्रता निर्धारित करना बहुत जटिल कार्य है. सूत्रों ने बताया कि इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के अधिकारियों को निवासियों की पात्रता निर्धारित करने का काम सौंपा है ताकि धारावी के किसी भी निवासी के साथ कोई अन्याय न हो. इसके अनुसार एक डिप्टी कलेक्टर, चार तहसीलदार, पांच नायब तहसीलदारों की नियुक्ति की गई है. इसके मुताबिक मार्च से इनका काम शुरू होगा और अंतिम सूची तैयार की जाएगी. मार्च में शुरू होने वाले पात्रता निर्धारण प्रक्रिया पर धारावी के निवासी कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह देखने वाली बात होगी. शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट सहित सभी विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं.

शिंदे सरकार द्वारा धारावी के पुनर्वास के लिए गारंटी पत्र के साथ साल्ट लैंड  केंद्र से राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है. धारावी में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली लगभग 283 एकड़  आर्थर साल्ट वर्क्स लैंड (120.5 एकड़), जेनकिंस साल्ट वर्क्स लैंड (76.9 एकड़), जामास्प साल्ट वर्क्स लैंड (58.5 एकड़) अगर सुलेमान शाह लैंड (27.5 एकड़) भूमि को मिला कर कुल 283. 4 एकड़  साल्ट जमीन है.

धारावी पुनर्वास परियोजना के लिए इस जमीन को 99 साल की लीज पर राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा. संयुक्त गणना के बाद जो भूमि केंद्र सरकार की है, उसी भूमि को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है.

इस बीच अडानी रियलिटी कंपनी ने बांद्रा रिक्लमेंशन स्थित महाराष्ट्र राज्य सड़क महामार्ग निगम ( एमएसआरडीसी ) की 24 एकर भूमि पर 30000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है. इस कंपनी लार्सन एंड टूब्रो को पछाड़ कर यह टेंडर हासिल किया है. इस अब अंतिम निर्णय MSRDC करेगा.