महाराष्ट्र सरकार ने मदरसा शिक्षकों के वेतन में की 10 हजार रुपए की वृद्धि, मौलाना आजाद महामंडल को 700 करोड़ की जगह दिए जाएंगे 1000 करोड़ रुपए
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. महाराष्ट्र की हिंदूवादी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी बैठक में कई निर्णय लिए जिसमें मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन में 10 हजार रुपए की वृद्धि की है. मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल को मिलने वाली सहायता निधि में 300 करोड़ रुपए की वृद्धि करने की घोषणा की है. विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार की नजर अल्पसंख्यक वोटों पर है जिसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया. लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोट महाविकास आघाड़ी को ट्रांसफर हो गया था. (Maharashtra government increased the salary of madrasa teachers by 10 thousand rupees, Maulana Azad Maha Mandal will be given 1000 crores instead of 700 crores)
राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम कैबिनेट की बैठक में डीएड. बीएड शिक्षकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया. यह बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में ली गई थी.
डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना में राज्य के मदरसों में पारंपरिक, धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ गणित, विज्ञान , समाजशास्त्र , हिंदी , मराठी , अंग्रेजी और उर्दू की शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाती है. वर्तमान में डी. एड. शिक्षकों को 6 हजार रुपए वेतन दिया जाता है. इसे बढ़ाकर 16 हजार रुपए किया जाएगा. इसी तरह माध्यमिक विषय पढ़ाने वाले बीए.बीएड, बीएससी-बी.एड. शिक्षकों का वेतन 8 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाएगा.
मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल को 700 करोड़ रुपए शेयर पूंजी को बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए करने का निर्णय आज हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. फिलहाल यह पूंजी सात सौ करोड़ रुपए है. इस महामंडल के माध्यम से विभिन्न ऋण एवं साख योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं.
आज की कैबिनेट बैठक में कुल 64 निर्णय लिए गए. इसमें पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के दो अलग महामंडल, दर्जी, गवली, लडसखिया, वाणी और नाथ पंथी लोगों के लिए अलग महामंडल बनाने का निर्णय लिया गया. नॉन क्रीमीलेयर की आय सीमा 8 लाख से बढ़ा कर 15 लाख रुपए करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने पर मुहर लगाई गई.
धारावी रिडेवलपमेंट परियोजना के लिए बोरीवली में भूमि देने का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया. यह भूमि बोरीवली तालुका के अक्से गांव और और मालवणी की सरकारी जमीन देने का फैसला लिया गया. इस परियोजना में अयोग्य झुग्गी धारकों की संख्या निर्धारित होती धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत लगभग 140 एकड़ में से आवंटन के लिए उपलब्ध क्षेत्र स्लम पुनर्वास की विशेष प्रयोजन कंपनी से घरों के निर्माण के लिए भूमि के मौजूदा बाजार मूल्य का एक सौ प्रतिशत एकत्र करके डीआरपी/एसआरए को दिया जाएगा.
महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को भारत रत्न पुरस्कार देने के केंद्र सरकार से अनुरोध किया है. कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया.
