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नई आरसीसी सड़कों का काम बेहद खराब, गुणवत्ताहीन काम देख बीएमसी प्रशासन ने 91 इंजीनियरों को दिया कारण बताओ नोटिस

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. वर्ष 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर मुंबई की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने सभी सड़कों को आरसीसी से निर्माण करने का काम शुरू किया गया है. लेकिन मुंबई में नई बनाई जा रही आरसीसी सड़कों का कार्य गुणवत्ता पूर्ण नहीं होने की शिकायतों के बाद बीएमसी ने अपने 91 इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इससे मनपा सड़क विभाग ने हड़कंप मच गया है. आरोप है कि यह इंजीनियर ठेकेदारों को मदद कर रहे हैं जिस कारण ठेकेदारों सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग कर रहे हैं. मनपा के पूर्व विरोधी पक्ष नेता और मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष रवि राजा ने ठेकेदारों और सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए नियुक्त थर्ड पार्टी को काली सूची में डालने की मांग की है. (The work of new RCC roads is very poor, seeing the poor quality of work, BMC administration has issued show cause notices to 91 engineers)
मुंबई की 2050 लंबी सड़कों को आरसीसी से बनाने के लिए बीएमसी ने पहले चरण में 398 किमी रोड बनाने का ठेका दिया था. इसके लिए 6068 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया था. लेकिन अब इन आरसीसी रोड का काम घटिया गुणवत्ता का होने की बात सामने आने के बाद वर्तमान आयुक्त भूषण गगरानी ने इसकी जांच का आदेश दिया है. इसके लिए 91 इंजीनियरों को नोटिस जारी किया है.
मनपा में विपक्षी दल के पूर्व नेता रवि राजा ने कहा कि बीएमसी प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए और ठेकेदार और सड़कों का ऑडिट करने वाली थर्ड पार्टी को कली सूची में डाला जाना चाहिए.
एक्स पोस्ट पर रवि राजा ने कहा कि आखिरकार बीएमसी ने नवनिर्मित आरसीसी सड़कों के घटिया काम के लिए 91 इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, हम लगातार कहते रहे हैं कि बीएमसी प्रशासन के लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और इन अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए. लेकिन अब बीएमसी आयुक्त को मेरा सुझाव है कि कारण बताओ नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहां समयबद्ध जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए.
इसके अलावा बीएमसी ने 4 ठेकेदारों और थर्ड पार्टी ऑडिटर पर केवल 3.4 करोड़ का जुर्माना लगाया है, न केवल जुर्माना बल्कि इन दोषी ठेकेदारों और थर्ड पार्टी ऑडिटर को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए बल्कि जुर्माना भी गंभीर होना चाहिए. रवि राजा ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस कृपया इस मुद्दे को देखें और प्रशासन को निर्देशित करें. मुंबईकरों के पैसों को यूं ही बरबाद नहीं किया जा सकता.




