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जोगेश्वरी पूनम नगर पीएमजीपी कालोनी का होगा पुनर्विकास, 180 वर्ग फीट के बदले निवासियों को मिलेगा 450 वर्गफीट का घर
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई। बीते कई वर्षों से लंबित जोगेश्वरी (पूर्व) पूनम नगर मेघवाड़ी स्थित प्रधानमंत्री अनुदान सहायता परियोजना (पीएमजीपी) कॉलोनी के पुनर्विकास की प्रक्रिया म्हाडा ने शुरू कर दी है। महाराष्ट्र गृहनिर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के माध्यम से इस कॉलोनी के पुनर्विकास के लिए ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) ठेकेदार नियुक्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है। यहां के निवासियों को 180 वर्गफीट के बदले 450 वर्गफीट कारपेट के घर उपलब्ध कराए जाएंगे। (Jogeshwari Poonam Nagar PMGP Colony will be redeveloped, residents will get 450 sq ft house instead of 180 sq ft)
पूनम नगर पीएमजीपी कॉलोनी करीब 27,625 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। चूंकि पूनम नगर पीएमजीपी कॉलोनियों का पुनर्वास ईपीसी ठेकेदार की नियुक्ति करके म्हाडा के माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए इस पुनर्विकास परियोजना के माध्यम से लगभग 984 परिवारों को आधुनिक फ्लैटों में पुनर्वासित किया जाएगा। 1990-92 के दौरान प्रधानमंत्री अनुदान सहायता परियोजना के तहत बनाई गई इस कॉलोनी में भूतल + 4 मंजिल वाली कुल 17 इमारतें हैं। इस कॉलोनी में कुल 984 भूस्वामी जिसमें 942 निवासी और 42 गैर-निवासी रहते हैं। स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार करीब तीन दशक पहले बनी ये इमारतें बेहद जर्जर हालत में हैं।
जोगेश्वरी पूनम नगर पीएमजीपी कॉलोनियों में गृह निर्माण सोसायटियों द्वारा पुनर्विकास परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2010 में एक डेवलपर को नियुक्त किया गया था, लेकिन डेवलपर द्वारा पुनर्विकास परियोजना को लंबे समय से रोक दिया गया था। इसके कारण इमारतें जीर्ण-शीर्ण और खतरनाक हो गई थीं। गृह निर्माण सोसायटियों द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार को इस बारे में सूचित किया गया था और परियोजना को म्हाडा के माध्यम से कार्यान्वित करने का अनुरोध भी किया गया था। निवासियों के अनुरोध के अनुसार, सरकार ने 15 दिसंबर, 2020 को डेवलपर की नियुक्ति रद्द कर दी और निर्देश दिया कि परियोजना को म्हाडा के माध्यम से कार्यान्वित किया जाए। साथ ही इन निर्देशों के अनुसार, 20 जून, 2022 को सोसायटी द्वारा नियुक्त डेवलपर के साथ त्रिपक्षीय समझौता रद्द कर दिया गया और 2 नवंबर, 2023 को पुनर्विकास परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए म्हाडा के माध्यम से एक अन्य निजी डेवलपर, यानी सी एंड डीए (निर्माण और विकास एजेंसी) को नियुक्त करके समूह पुनर्विकास परियोजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया गया था। सरकार ने उक्त प्रस्ताव को संशोधित करने और विनियमन 33 (5) के तहत इसे लागू करने का निर्णय लिया। सरकार की मंजूरी के अनुसार, म्हाडा के मुंबई बोर्ड द्वारा 2 जुलाई, 2024 और 6 सितंबर, 2024 को निविदाएं प्रकाशित की गईं, लेकिन इन निविदाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस संदर्भ में, इस परियोजना को सीधे म्हाडा के माध्यम से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 4 अप्रैल, 2025 को सरकार को प्रस्तुत किया गया था। 28 मई, 2025 को सरकार से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार, ईपीसी ठेकेदार की नियुक्ति के लिए निविदा प्रक्रिया 16 जून, 2025 को वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। उक्त परियोजना के लिए निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई, 2025 है।
