जहाज निर्माण में होगी नौकरियों की भरमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बड़े पैकेज की घोषणा 

मोदी ने कहा कि भारत के नौवहन क्षेत्र को दोषपूर्ण नीतियों के कारण हुए नुकसान का उदाहरण देते हुए  कहा कि भारत ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही जीवंत जहाज निर्माण उद्योग रहा है। “भारत के तटीय राज्यों में निर्मित जहाज कभी घरेलू और वैश्विक व्यापार को गति प्रदान करते थे। पचास साल पहले भी, भारत घरेलू स्तर पर निर्मित जहाजों का इस्तेमाल करता था, और उसका 40 प्रतिशत से ज्यादा आयात-निर्यात इन्हीं के जरिए होता था।

प्रधानमंत्री ने कहा 50 साल पहले तक हमारा व्यापार 40 प्रतिशत भारत में बने जहाजों से होता था, लेकिन अब यह घटकर मात्र पांच प्रतिशत रह गया है।” श भारत विदेशी नौवहन कंपनियों को उनकी सेवाओं के लिए हर साल 75 अरब अमेरिकी डॉलर या लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या लोग कल्पना कर सकते

सात दशकों में दूसरे देशों को माल ढुलाई के रूप में हजारों करोड़ रुपए भारत को नुकसान के तौर पर उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत का समुद्री क्षेत्र अब अगली पीढ़ी के सुधारों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने घोषणा की कि आज से देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों को बहुविधि दस्तावेजों और खंडित प्रक्रियाओं से मुक्ति मिल जाएगी। ‘एक राष्ट्र, एक दस्तावेज’ और ‘एक राष्ट्र, एक बंदरगाह’ प्रक्रिया के कार्यान्वयन से व्यापार-कारोबार और सरल हो जाएगा।उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में कई सुधार शुरू किए गए हैं और पांच समुद्री कानूनों को नए रूप में पेश किया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कानून नौवहन और बंदरगाह प्रशासन में बड़े बदलाव करके  नौवहन क्षेत्र को मजबूत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है और अब बड़े जहाजों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया है। मोदी ने कहा कि जहाज निर्माण कंपनियों को अब बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान हो जाएगा और उन्हें कम ब्याज दरों का लाभ मिलेगा।