आईएनएस न्यूज नेटवर्क
Obc Reservation: मुंबई. सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court On OBC Reservation) ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी ओबीसी आयोग को सौंपी है. आरक्षण की अंतिम रिपोर्ट दो सप्ताह में देने का समय मिला है इसलिए ओबीसी आयोग ( Backward Commission Interim Report On OBC Reservation ) में सरगर्मी तेज हो गई है. शुक्रवार को इस संदर्भ में आयोग की बैठक ( State Backward Commission Meeting ) हुई. जिसमें सरकार से मिले डाटा के आधार पर रिपोर्ट सौंपने पर चर्चा की गई. अब 4 फरवरी को आयोग की रिपोर्ट पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं.
इम्पेरिक डाटा के अभाव में ओबीसी आरक्षण ( OBC Reservation Empirical Data ) का पेंच आज भी फंसा हुआ ही है. सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दे की रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी आयोग को दी है. जिसको लेकर आयोग की शुक्रवार को पुणे में बैठक हुई. बैठक में ओबीसी आरक्षण नीति की समीक्षा की गई. लेकिन इम्पेरिक डाटा जुटाने में समय लगने की संभावना है. जिस कारण से इस समस्या का समाधान करने और अंतरिम रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के निर्देश पर आयोग कर रहा है. बैठक के बाद ओबीसी आयोग ने यह जानकारी दी.
अंतरिम रिपोर्ट 10 दिन के भीतर
अंतरिम रिपोर्ट तैयार करने में राज्य ओबीसी आयोग में हलचल तेज हो गई है. शुक्रवार को हुई बैठक में समीक्षा की गई जिसमें 10 के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए काम की गति को बढ़ा दिया गया है.
4 फरवरी को अगली बैठक
ओबीसी समिति के एक सदस्य ने बताया कि 4 फरवरी को आयोग की फिर से बैठक बुलाई गई है. जिसमें आयोग अंतिम मसौदा पेश किया जाएगा. उसी बैठक में अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है. फरवरी महीने में ही राज्य की 14 महानगरपालिकाओं और 26 जिला परिषद का चुनाव होना था लेकिन कोरोना और ओबीसी आरक्षण के कारण इसे एक -दो माह बाद कराया जा सकता है.
