राज्य सरकार ने जारी किया सर्कुलर
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. मुंबई में कोरोना मामलों में कमी आने के बाद संपूर्ण अनलॉक कर दिया गया था. इसके बावजूद बीएमसी आमसभा और समितियों की बैठक ऑनलाइन ही हो रही थी. बीजेपी ने सत्ताधारी पार्टी शिवसेना और बीएमसी प्रशासन से ऑनलाइन बैठक खत्म कर प्रत्यक्ष बैठक की मांग की थी लेकिन बीजेपी सदस्यों की मांग को ठुकरा दिया गया. जिसके बाद बीजेपी ने मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट ने स्थायी समिति में सभी सदस्यों को जो बैठक में प्रत्यक्ष भाग लेना चाहता है उसे अनुमति दी थी लेकिन प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश की अलग व्याख्या कर ऑनलाइन बैठक जारी रखा. अब बीजेपी के कंटेम्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन के आगे झुकते हुए राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष बैठक की अनुमति दी है.
कोरोना के कारण पिछले डेढ़ वर्ष से बीएमसी की सभी बेठक ऑनलाइन ही चल रही थी. कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद लगातार प्रत्यक्ष बैठक लेने की मांग की जा रही थी. प्रत्यक्ष बैठक लेने के लिए बीजेपी सदस्यों ने महापौर कक्ष के बाहर प्रदर्शन भी किया था. बीजेपी सदस्यों के स्थायी समिति की बैठक से बाहर निकालने और गुटनेताओं को भी बैठक में शामिल होने से रोके जाने पर विवाद बढ़ गया था.
ऑनलाइन सभा के समय आवाज की बहुत समस्या आती थी. नगरसेवकों को आवाज नहीं सुनाई देती थी, किसी को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलने के कारण सभी पार्टी के नगरसेवक आक्रोशित थे. नगरसेवकों की मांग पर महापौर किशोरी पेडणेकर ने राज्य सरकार को पत्र लिख कर प्रत्यक्ष बैठक लेने की मांग की थी. अब राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष बैठक लेने की अनुमति दे दी है.
