एएआई, एनएमआईएएल और सिडको नवी-मुंबई हवाई अड्डे के आसपास रियल्टी परियोजनाओं के लिए ऊंचाई बढ़ाने लगी रोक पर पुनर्विचार करें

 Navi Mumbai Airport: महाराष्ट्र सरकार का नगर नियोजन और बुनियादी ढांचा विकास विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) समुद्र तल से 55.1 मीटर की वर्तमान ऊंचाई प्रतिबंध पर फिर से विचार करेगा और इसके अगले चरण में एक नया नवी मुंबई हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा. क्रेडाई-एमसीएचआई की मासिक बैठक में  सैकड़ों नवी मुंबई रियल्टी परियोजनाओं पर इस ऊंचाई प्रतिबंध के प्रभाव को देखते हुए इस संबंध में सभी नियामक हितधारकों के साथ चिंता जताई थी. कुछ अन्य मांगों में रियल्टी परियोजनाओं के लिए जारी एनओसी के पुनर्वैधीकरण पर चर्चा करना था. इसके अलावा, क्रेडाई-एमसीएचआई उन परियोजनाओं के लिए आकर्षक प्रक्रिया के माध्यम से एक वैमानिकी अध्ययन आयोजित करने की अनुमति मांग रहा है, जो प्राधिकरणों से अधिक ऊंचाई की तलाश कर रहे हैं. और यहां तक ​​​​कि पारसिक हिल के आसपास की परियोजनाओं के लिए एक परिरक्षण अध्ययन भी कर रहे हैं.

 सिडको के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय मुखर्जी ने कहा, “हमने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ संयुक्त रूप से विकल्पों का सुझाव दिया है और इस मुद्दे को मासिक बैठक में फिर से उठाएंगे. आम तौर पर नागरिक उड्डयन सचिव, मंत्रालय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाती है.  अब जबकि सीसीजेडएम को फिर से परिभाषित करने और बाधा अध्ययन का काम लगभग पूरा हो चुका है, हमें उम्मीद है कि जल्द ही कोई समाधान निकल आएगा.

क्रेडाई-एमसीएचआई ( Credai-mchi Raigad) के संस्थापक और अध्यक्ष राजेश प्रजापति (Rajesh Prajapati), जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर) के डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कहा कि “55.1 मीटर की ऊंचाई के निर्माण पर प्रतिबंध और दो साल से अधिक के लिए कोई समाधान नहीं पेश करना अवास्तविक है. , जो परियोजनाओं को डेवलपर्स के लिए अव्यवहार्य बनाता है. हम इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए अधिकारियों से समर्थन मांग रहे हैं ताकि पुनर्विकास योजनाओं सहित सभी अटकी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके.

   पहले पास हुए कई इमारतें प्रभावित 

उच्च एफएसआई (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) के अनुदान के बावजूद, नवी मुंबई में ऐरोली से पनवेल तक के प्रमुख इलाकों में पहले से ही विकसित परियोजनाएं अस्पष्ट परिदृश्य के कारण व्यापक रूप से प्रभावित हुई हैं. जबकि वर्तमान में प्रस्तावित ऊंचाई प्रतिबंध आगामी हवाई अड्डों के आसपास कलर-कोडिंग ज़ोनिंग मैप (CCZM) के अनुसार 12-13 मंजिलों (55.1 मीटर) से अधिक की परियोजनाओं की अनुमति नहीं देते हैं, ताकि विमान की आवाजाही में कोई परेशानी न हो.

 डेवलपर्स के पास उस क्षेत्र में मौजूदा परियोजनाएं हैं जो निर्माण के आधार पर पिछली मंजूरी के अनुसार  ऊपरी मंजिलों को मार्जिन से अधिक को अनधिकृत कहा जाएगा. मौजूदा नियमों और आगे के राह को लेकर स्पष्टता की कमी के कारण सिडको और एएआई के लिए क्रमशः ओसी और ऊंचाई मंजूरी प्रमाणन के लिए उनकी मंजूरी जारी करना असंभव होगा.

सिडको, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरणों और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच अगले कुछ हफ्तों में होने वाली एक संयुक्त बैठक इस गतिरोध के समाधान के लिए आगे बढ़ने में मदद कर सकती है. यदी इमारतों की उंचाई बढ़ाने की मंजूरी मिलती डेवलपर्स और संभावित घर खरीदारों को भी मदद कर सकती है.