पत्राचाल का संपूर्ण इतिहास जिसको लेकर अटकी संजय राउत की सांस

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई.  मुंबई के गोरेगांव स्थित पत्राचाल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत की संलिप्तता के कारण देश की सुर्खियां (Entire history of Patrachaal of goregaon) बन चुका है. ईडी की हिरासत में शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत सांसे अटकी हुई हैं. इनसाइट न्यूज स्टोरी ने पत्राचाल के बनने और घोटाले तक पूरे इतिहास की पड़ताल पाठकों के लिए लेकर आया है जो अब तक इस बात से अनजान हैं कि आखिर पत्राचाल क्या बला है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है.

देश के आजाद होने के बाद वर्ष 1948 में बॉम्बे हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड गोरेगांव (पश्चिम), को मुंबई में 1,65,800 वर्ग मीटर के बराबर 40 एकड़ भूमि के एक बड़े हिस्से को डेवलपमेंट के लिए सौंपा गया था.  बोर्ड ने वहां पर “पत्रा चॉल” से युक्त 808 सिंगल घरों का निर्माण किया था जिसमें प्रत्येक घर का क्षेत्रफल 220 वर्ग फुट था. यह क्षेत्र अब सिद्धार्थ नगर के रूप में जाना जाता है.  महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 दिसंबर 1977 को अस्तित्व में आया. 1984 में वहां के 663 घरों के निवासियों ने सिद्धार्थ नगर कोऑपरेटिव सोसायटी का गठन किया था. जिसमें 808 निवासियों में से थे. न्यायालय को सूचित वर्तमान में रहने वालों की संख्या 672 है. शेष रहने वालों को विभिन्न अन्य योजनाओं में पुनर्वासित किया गया था.

पत्राचाल का पुनर्विकास करने के लिए  सहकारी समिति ने 9 सितंबर 1986 को लोखंडवाला सोसाइटी एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड – के साथ 13.18 एकड़ के सकल भूमि क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक समझौता किया. 8 फरवरी 1988 को महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव जारी किया जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि म्हाडा के स्वामित्व वाली 40 एकड़ भूमि में से 10 एकड़ का शुद्ध क्षेत्र भूमि तल की चालों के 673 रहने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाली सहकारी समिति को आवंटित किया जाएगा.

 लोखंडवाला डेवलपर ने 1991-92 में तीन भवनों का निर्माण किया जिसमें एक भूतल और चार ऊपरी मंजिल शामिल हैं. 23 नवंबर 1992 को सहकारी समिति ने डेवलपर के साथ समझौते को समाप्त कर दिया, इस आधार पर कि पहले के डेवलपर ने प्रत्येक रहने वाले के लिए 365 वर्ग फुट के विपरीत 325 वर्ग फुट कालीन क्षेत्र के आवास का निर्माण किया था. डेवलपर और सोसायटी के बीच पहले हाईकोर्ट और फ़िर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला. वर्ष 1696 में फैसला समिति के पक्ष में आया.

 इसके बाद सहकारी समिति ने 1 सितंबर 2002 को एक नए डेवलपर के साथ एक समझौते में करने करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया. यह कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड थी जिस पर घोटाले का आरोप लगा है. दिसंबर 2005 में सहकारी समिति ने 22 जनवरी 2006 को पहले नोट किए गए नए डेवलपर की नियुक्ति के लिए दुबारा एक प्रस्ताव पारित किया. सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा.

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ पहले डेवलपर की एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी. आखिरकार 13 सितंबर 2007 को पहले डेवलपर द्वारा स्थापित मुकदमे में एक सहमति डिक्री पारित की गई जिसके द्वारा सभी अधिकार और देनदारियां पहले के डेवलपर को नए डेवलपर के पक्ष में सौंपा गया था.

नए डेवलपर के साथ त्रिपक्षीय करार 

सोसायटी और उसके नवनियुक्त विकासकर्ता ने 26 सितंबर 2007 को म्हाडा को विकास के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया. म्हाडा ने पुनर्विकास योजना को मंजूरी देते हुए 1 नवंबर 2007 को एक प्रस्ताव जारी किया. 3 मार्च 2008 को राज्य सरकार ने पुनर्विकास को अपनी स्वीकृति प्रदान की. 1 अप्रैल 2008 को सहकारी समिति, नव नियुक्त डेवलपर और म्हाडा के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया था. मामला फिर न्यायालय पहुंचा. न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपने आदेश दिनांक 9 जून 2009 द्वारा मामले को उच्चाधिकार प्राप्त समिति को संदर्भित किया पहले की रिट याचिका 1 फरवरी 2010 को वापस ले ली गई थी. 27 अक्टूबर 2010 को 68 कब्जाधारियों को महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1976 की धारा 95 ए के तहत बेदखली का नोटिस दिया गया था. बेदखली का एक आदेश शुरू में पारित किया गया था जिसे वापस ले लिया गया था. और उसके बाद 18 दिसंबर 2010 को एक नया आदेश पारित किया गया. 2 फरवरी 2011 को इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 95 ए के तहत बेदखली के आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका का निपटारा किया.