किसने क्या कहा, शिवाजी पार्क को लेकर हाईकोर्ट में बहस जारी

वहीं ठाकरे के वकीलों ने शिंदे समूह की याचिका को अदालत से खारिज करने की मांग की है. जबकि बीएमसी के वकील ने कोर्ट में कहा है कि दोनों गुटों को मैदान पाने का अधिकार नहीं है.

मुंबई महानगरपालिका की ओर से मिलिंद साठे ने दलील दी. इस बार उन्होंने पुराने नतीजों का सबूत दिया. किसी भी समूह को जमीन हासिल करने का अधिकार नहीं है. इस जगह को चाहने के अधिकार का प्रयोग कोई नहीं कर सकता. दशहरा सभा एक परंपरा है, लेकिन अधिकार नहीं.

दोनों गुट शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा सभा आयोजित करने पर जोर दे रहे हैं. शिवसेना ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शिवसेना ने पिछले 28 साल से मुंबई मनपा पर शासन किया, वहीं मनपा प्रशासन ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे और शिंदे समूह को शिवाजी पार्क मैदान से वंचित किया. बीएमसी के जी-नॉर्थ विभाग ने दोनों समूहों को एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि पुलिस का मानना ​​था कि दशहरा सभा गंभीर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकती है.

हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क में दशहरा सभा के लिए मुंबई मनपा द्वारा मांगी गई अनुमति को अस्वीकार करने के मद्देनजर ठाकरे के शिवसेना समूह की एक संशोधित याचिका दायर करने की मांग को स्वीकार कर लिया है. इस बीच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समूह ने ठाकरे समूह की याचिका का विरोध करते हुए स्थानीय विधायक सदा सरवणकर की ओर से एक वार्ता याचिका दायर की. जिस पर आज सुनवाई हो रही है.

 शिवसेना भवन के सामने सभा का विकल्प

पिछले 56 सालों से शिवाजी पार्क मैदान में शिवसेना की दशहरा सभा होती आ रही है. कोविड संकट के चलते शिवसेना ने पिछले दो साल से बंद जगह में बैठक की थी. कोविड प्रतिबंध हटने के कारण शिवसेना इस साल शिवाजी पार्क में दशहरा सभा की योजना बना रही है. लेकिन, अगर शिवाजी पार्क का मैदान कोर्ट से नहीं मिलता है तो, शिवसेना की तरफ से ‘प्लान बी’ तैयार किया जा रहा है. शिवसेना दादर में शिवसेना भवन के सामने रैली करने का विकल्प तलाश रही है. शिवसेना के सूत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन की गैलरी से शिवसैनिकों को संबोधित कर सकते हैं. हालांकि कहा जाता है कि शिवाजी पार्क मैदान नहीं मिलने की स्थिति में मैदान में जबरन घुसकर रैली करने का सेना नेतृत्व का कोई इरादा नहीं है. इस मामले पर कोर्ट के आदेश का सभी को इंतजार है.