महाराष्ट्र में स्थापित होगी साइबर इंटेलिजेंस यूनिट

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. राज्य में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र में साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना (Cyber Intelligence Unit to be set up in Maharashtra) की जाएगी. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूरजकुंड के चिंतन शिविर में जानकारी दी कि साइबर और वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र में एक समर्पित साइबर खुफिया इकाई की स्थापना की जाएगी.
हरियाणा में गृह विभाग का चिंतन शिविर 
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा के सूरजकुंड में देश भर के विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रियों और पुलिस महानिदेशकों के दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया. इस बैठक को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया. बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा के कई मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि साइबर इंटेलिजेंस यूनिट एक समर्पित सिंगल प्लेटफॉर्म होगा. इसके माध्यम से साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक वैश्विक मॉडल तैयार किया जाएगा.

इस प्लेटफॉर्म पर सरकारी और निजी बैंक, वित्तीय संस्थान, सोशल मीडिया संस्थान, नियामक निकाय, साइबर पुलिस, तकनीशियन सभी एक प्लेटफार्म के नीचे काम करेंगे. इससे एक गतिशील प्रतिक्रिया प्रणाली का निर्माण होगा. इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर साइबर अपराधों को रोकने में सफलता मिलेगी. हाल के दिनों में वित्तीय और साइबर अपराधों में काफी वृद्धि हुई है. अन्य अपराधों की तुलना में आने वाले समय में इन अपराधों की संख्या अधिक हो सकती है. इसके लिए यह संस्था पहले से ही तैयार होगी.

 साइबर अपराध पूरे देश की समस्या 

इस बैठक के आयोजन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोई भी अपराध या कानून व्यवस्था की समस्या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि कई राज्यों को एक साथ इसका सामना करना पड़ता है. मैं इस बैठक के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष रूप से आभारी हूं.

      6 लाख अपराधियों के बायोमैट्रिक तैयार
महाराष्ट्र ने सीसीटीएनएस में सबसे तेज गति से कार्यवाही पूरी की. राज्य सरकार भी एएमबीआईएस के माध्यम से काफी प्रगति हो रही है.  6 लाख से ज्यादा अपराधियों के बायोमेट्रिक्स बनाए जा चुके हैं. इसे सीसीटीएनएस से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इससे अन्य राज्यों में नाम बदलने और अपराध करने वालों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो जाएगा. सीसीटीवी नेटवर्क को साइबर पुलिस से जोड़ने से अपराधों की जांच में तेजी आएगी. चालान प्रणाली और एकल ऑनलाइन अदालत के कारण जनशक्ति की भी बचत होती है. ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रणाली प्रशिक्षण में तेजी ला रही है.

   समुद्री सुरक्षा के लिए तकनीक का इस्तेमाल

राज्य में 20 हजार पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.फडणवीस ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है. केंद्र सरकार से भी राज्य को बहुत मदद मिल रही है. शहरी नक्सलवाद का खतरा बहुत बड़ा है.  इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. तकनीकी और फोरेंसिक साक्ष्य के माध्यम से अपराध का पता लगाने की दर को बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है. समुद्री सुरक्षा के मामले में भी तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है.