विधानमंडल बजट सत्र का समापन विधानसभा सत्र में आम जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए निर्णय – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. विधानमंडल के बजट सत्र में आम आदमी के लिए निष्पक्ष और सभी निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल करने वाले निर्णय लिए गये. बजट के माध्यम से किसानों , मजदूरों , छात्रों , महिलाओं और युवाओं के हित में कई फैसले लिए गए. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि सदन के  संचालन के लिहाज से भी यह एक  रिकॉर्ड बन गया है.(Completion of Legislature budget session, decision giving priority to the interests of the general public in the assembly session – Chief Minister Eknath Shinde)

विधानमंडल सत्र समापन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री  शिंदे ने कहा , इस सत्र में विभिन्न संसदीय अंगों के माध्यम से आम लोगों के मुद्दों पर चर्चा की गई. प्याज उत्पादक किसानों के लिए 350 रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी देने की घोषणा की गई.  अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. राज्य सरकार ने लेक लाडली योजना , राज्य की नई आधुनिक महिला नीति , कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास आदि के बारे में सकारात्मक रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि एसटी बस यात्रा में महिलाओं को 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है.

सत्र के दौरान हुए कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने कहा , इस बजट सत्र में दोनों सदनों में एक साथ 17 विधेयक पारित हुए. 01 विधेयक विधान परिषद में लंबित रहा. एक विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया और एक वापस ले लिया गया.

उपमुख्यमंत्री  फडणवीस ने कहा , हमारा फोकस विधायिका में ज्यादा से ज्यादा कामकाज पर था. हमने ऐसा बजट पेश किया है जो प्रदेश को विकास की ओर ले जाएगा. विभिन्न सामाजिक समूहों को राहत देने वाले निर्णय लिए गए. आवास निर्माण के अलावा सभी के लिए आवास के विचार को साकार करने के लिए हमने विभिन्न आवासीय योजनाओं के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है. विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा में राज्य सरकार ने सकारात्मक भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित के फैसले लेने में सफल रही है.
विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित विधेयक इस प्रकार हैं.
1) महाराष्ट्र (संशोधन) विनियोग विधेयक , 2023 ( वित्त विभाग)
(2) महाराष्ट्र चिकित्सा आपूर्ति अधिप्राप्ति प्राधिकरण विधेयक , 2023। ( चिकित्सा शिक्षा विभाग)
(3) मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) विधेयक , 2023 ( नामित सदस्यों की संख्या में वृद्धि के संबंध में) (शहरी विकास विभाग)
(4) महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) विधेयक , 2023 ( दंड के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित) (ग्रामीण विकास विभाग)
(5) महाराष्ट्र आवश्यक सेवा संरक्षण विधेयक , 2023 ( सामान्य प्रशासन विभाग)
(6) डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और महाराष्ट्र सीओईपी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक , 2023 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) (उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग)
(7) महाराष्ट्र श्रम कानून (संशोधन) विधेयक , 2022 ( दंड के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित) ( उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग)
(8) महाराष्ट्र कर , ब्याज , जुर्माना या विलंब शुल्क बिल , 2023 के बकाया का निपटान। ( वित्त विभाग)
(9) महाराष्ट्र राज्य व्यापार , व्यापार , आजीविका और रोजगार कर (संशोधन) विधेयक , 2023। ( वित्त विभाग)
(10) पंढरपुर मंदिर (संशोधन) विधेयक , 2023 ( कानून और न्याय विभाग)
(11) महाराष्ट्र विनियोग विधेयक , 2023 ( वित्त विभाग)
(12) महाराष्ट्र के गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश और शुल्क का विनियमन) (संशोधन)
(13) महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन रक्षक उपाय (संशोधन) विधेयक , 2023 ( विभिन्न धाराओं में संशोधन के संबंध में) (शहरी विकास विभाग)
(14) महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक , 2023 ( उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग)
(15) महाराष्ट्र गोसेवा आयोग विधेयक , 2023
(16) महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन) विधेयक , 2023। ( विशेष पुलिस आयुक्त के पद के संदर्भ को शामिल करने के लिए वैधानिक प्रावधान करना) (गृह विभाग)
(17) महाराष्ट्र सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक , 2023 ( धारा 73 ए में किए गए संशोधन को कोविड -19 अब वैश्विक महामारी नहीं रहने के कारण हटाने के संबंध में) ( सहकारिता, कपड़ा और विपणन विभाग)
विधान परिषद में लंबित विधेयक
(1) स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक , 2022 ( उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग)
संयुक्त समिति को बिल
(1) महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक , 2022 ( सामान्य प्रशासन विभाग)

17 जुलाई से मानसून सत्र 

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधानसभा सत्र 17 जुलाई से  मुंबई में शुरु किए जाने की घोषणा की.