एसआरए के अटके प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) की अध्यक्षता में समिति का गठन

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. मुंबई में वर्षों से अटके स्लम पुनर्विकास प्रोजेक्ट ( SRA) को रफ्तार देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. एसआरए परियोजनाओं को पूरा करने के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. (SRA’s stalled project will gain momentum, committee constituted under the chairmanship of Additional Chief Secretary (Housing)

यह समिति परियोजनाओं की समीक्षा कर उनके विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी. परियोजनाओं के लिए एसआरए के पैनल पर सूचीबद्ध डेवलपर्स के माध्यम से प्राप्त निविदाओं की जांच करने, एसआरए द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लेने और अभय योजना के तहत वित्तीय संस्थान को मंजूरी देने में सहयोग करेगा.

एसआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और शिवशाही पुनर्वास परियोजना के प्रबंध निदेशक इस समिति के सदस्य हैं. आवास विभाग (झोपसु–1) के उप सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे.

इस समिति का कार्य वर्ग नामों की सूची में डेवलपर के माध्यम से प्राप्त निविदाओं की जांच करना और रुकी हुई स्लम पुनर्वास योजना को पूरा करने के लिए स्लम पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लेना और वित्तीय संस्थान / सक्षम निकाय को मंजूरी देना भी होगा.

अभय योजना के तहत स्लम पुनर्वास प्राधिकरण से प्राप्त प्रस्ताव पर रुकी हुई योजना को पूरा करने के लिए उनके द्वारा अधिकृत किया गया है. सरकार के फैसले में साफ किया गया है कि इस समिति द्वारा लिए गए फैसलों को सरकार की मंजूरी से अंतिम रूप दिया जाएगा.

मुंबई में सैकड़ों ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका डेवलपमेंट वर्षों से रुका हुआ है. एसआरए परियोजना हाथ में लेने के बिल्डर वित्तीय कठिनाइयों, सोसायटी में झगड़े के कारण रुक गए हैं. कई परियोजनाओं में बिल्डर झोपड़ा धारकों को किराया देने में हीलाहवाली करते हैं. ऐसे में अपना घर टूटने के बाद किराए के लिए झोपड़ा धारकों को दर दर भटकना पड़ता है  राज्य सरकार के इस कदम से रुकी हुई एसआरए परियोजनाओं को गति मिलेगी.