मुंबई. मुंबई महानगरपालिका सरकारी भूमि (Government land encrochament) पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर बड़ा प्रहार करने जा रही है. पुराने सेटेलाइट इमेज और वर्तमान इमेज का मिलान कर जहां भी खाली जमीन पर अतिक्रमण किया गया है उसे सख्ती के साथ जमींदोज किया जाएगा. (Municipal Corporation’s attack on land mafia, illegal constructions will be demolished using satellite images)
मुंबई में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए मनपा अतिरिक्त आयुक्त डॉ अश्विनी जोशी ने मनपा अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने अवैध निर्माण ध्वस्त करने के संबंध में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. इस बैठक में संयुक्त आयुक्त (विजिलेंस) गंगाथरन डी, उपायुक्त (जोन-5) हर्षद काले, उपायुक्त (जोन-4) विश्वास शंकरवार, उपायुक्त (जोन-2) रमाकांत बिरादर, उपायुक्त (जोन-1) डॉ. संगीता हसनाले, उपायुक्त (जोन-6) देवीदास क्षीरसागर, सहायक आयुक्त (अतिक्रमण उन्मूलन) मृदुला अंडे, मुंबई मनपा के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
मुंबई शहर और उपनगर में दिन-ब-दिन बढ़ते अतिक्रमण पर कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है.
बीएमसी सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर अवैध निर्माणों की तलाश करेगा और प्रत्येक अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया जाएगा. डॉ जोशी ने कहा कि अवैध निर्माण के कारण नागरिकों को हो रही असुविधा को तत्काल दूर किया जाना चाहिए. इसके लिए मनपा अधिकारी मुंबई महानगर क्षेत्र की सभी एजेंसियों के साथ आपस में समन्वय स्थापित कर तत्काल अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करे. इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमण की गई सरकारी, मनपा एवं अन्य प्राधिकरणों के भूखंडों को कब्जे में लिया जाए, वे गुरुवार (21 दिसंबर) को मनपा मुख्यालय में अतिक्रमण निवारण समिति की बैठक में बोल रही थीं.
अतिक्रमण हटाने पुलिस की ले सहायता
डाॅ. अश्विनी जोशी ने कहा, अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक संसाधनों की समुचित योजना तत्काल शुरू की जानी चाहिए. जिससे नागरिकों को राहत दी जा सके. विभिन्न क्षेत्रों में किये गये अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए संबंधित जोन के उपायुक्तों के साथ-साथ मनपा क्षेत्र के संबंधित प्राधिकारियों एवं अधिकारियों को संबंधित पुलिस स्टेशन से आवश्यक सहायता प्राप्त करें . विभिन्न योजनाओं के लिए आरक्षित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर मनपा द्वारा वर्गीकृत किया जाना चाहिए. बैठक में उपग्रह चित्रों के आधार पर अनधिकृत निर्माणों का पता लगाने के लिए मुंबई मनपा द्वारा विकसित की जा रही प्रणाली पर चर्चा हुई. इस प्रणाली के प्रयोग से खाली भूमि पर हुए अनाधिकृत निर्माणों तथा भूमि के उपयोग में परिवर्तन की जानकारी प्राप्त होगी जिससे अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने में सहायता मिलेगी.
