18 मार्च से धारावी में शुरू होगा घरों, चालों का सर्वेक्षण सर्वे में लाखों निवासियों का जुटाया जाएगा डिजिटल डेटा
कमला रमण नगर होगी सर्वे की शुरुआत
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. राज्य सरकार और अडानी समूह का संयुक्त उपक्रम धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रा लि (DRPPL) ने धारावी में 18 मार्च 2024 से झोपड़ों का सर्वेक्षण करने की घोषणा की है. इस सर्वे के माध्यम से धारावी के लाखों निवासियों का डिजिटल डेटा एकत्र किया जाएगा. सर्वे से प्राप्त डेटा के माध्यम से धारावी वासियों के पुनर्वास की योग्यता निर्धारित की जाएगी. पहली बार डिजिटल धारावी बनाई जाएगी जो दुनिया की अनौपचारिक बस्तियों में से एक होगी. (Survey of houses and Slum will start in Dharavi from March 18. Digital data of lakhs of residents will be collected in the survey)
एमडीआरपीपीएल के प्रवक्ता मकरंद गाडगिल ने बताया कि धारावी रिडेवलमेंट प्रोजेक्ट का यह सर्वे विश्व में किसी बस्ती के जीर्णोधार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा. मुंबई को स्लम मुक्त बनाने की दिशा में यह पहला बड़ा कदम होगा. प्रवक्ता ने कहा कि सर्वे की शुरुआत कमला रमण नगर से होगी. निवासी को एक विशिष्ट नंबर दिया जाएगा.
सर्वे के बाद प्राप्त डेटा के आधार पर प्रस्तावित रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनके पुनर्वास के लिए योग्यता का मापदंड निर्धारण करने में उपयोग किया जाएगा. सर्वेक्षण में पहली बार एक ‘डिजिटल धारावी’ भी बनाई जाएगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी अनौपचारिक बस्तियों की गली का लेसर मैपिंग किया जायेगा, जिसे लाईड़र सर्वेक्षण (लाइट डिटेक्शन एण्ड रेन्जिंग सर्वे) के तौर पर जाना जाता है. यह एक प्रशिक्षित विषेशज्ञ द्वारा स्थानीय तौर पर विकसित किया गया, अप्लीकेशन द्वारा कागजातों को स्कैन करने के लिए प्रत्येक इमारत-चालों में जाएंगे. धारावी वासियों के प्रश्नों एवं समस्याओं का निराकरण करने के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-268-8888 शुरू किया गया है.
पात्र, अपात्र सभी को मिलेगा घर
दशकों से धारावी वासी अपने सपनों के घर एवं व्यापारी इकाइयों के लिए पुनर्विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं. अब धारावी को विश्वस्तरीय टाउनशिप बनाने और लाखों निवासियों के जीवन को सकारात्मक दिशा देने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. महाराष्ट्र सरकार की डीआरपी योजना की विशेषता यह है कि प्रत्येक अनौपचारिक आवास धारक को घर मिलेगा. इस प्रोजेक्ट में केवल पात्र ही नहीं अपात्र होने वाले मकान धारकों को भी घर दिया जायेगा.
डीआरपीपीएल ने हाल ही में घोषणा की थी कि डीआरपी टेन्डर के अनुसार सभी पात्र और अपात्र मकान धारकों को स्वतंत्र रसोई घर और शौचालय के साथ फ्लैट मिलेगा. वहीं पुनर्विकसित धारावी में पात्र औद्योगिक एवं व्यापारी इकाइयों को प्रोत्साहन देने एवं उन्हें औपचारिक करने में मदद स्वरूप स्टेट गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (एसजीएसटी) की अदायगी में से पांच वर्ष की छूट दी गई है जो टेन्डर शर्तों के अनुरूप हैं.
धारावी में वस्त्र एवं चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले हजारों औद्योगिक एवं व्यापारी इकाइयां शामिल हैं. उनमें से बहुत से विश्वभर में बिकने वाली उत्तम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के विक्रेता हैं, जिनका टर्नओवर लाखों डॉलर में होने का अनुमान हैं. वे अपने व्यवसाय को स्थानीय एवं वैश्विक, दोनों स्तर पर विस्तारित करने एवं बढ़ाने के लिए उन्हें औपचारिक बनाने के लिए आतुर हैं.
