मुख्यमंत्री के सेल्फी मामले पर बाल अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, शिक्षा आयुक्त सूरज मांढरे के खिलाफ जांच के आदेश

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फरवरी महीने में राज्य के स्कूली छात्रों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा था. इस पत्र में मुख्यमंत्री शिंदे ने शिक्षा क्षेत्र को लेकर अपने विचार व्यक्त किए थे. शिक्षा आयुक्त सूरज मांढरे ने आदेश दिया कि स्कूली छात्र इस पत्र को पढ़ते समय अपने माता-पिता के साथ सेल्फी लें और इसे शिक्षा विभाग की नव निर्मित वेबसाइट पर अपलोड करें. यह आदेश जारी होते ही इसका गंभीर असर हुआ. कई अभिभावकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खुला पत्र लिखा. इस पत्र में पत्र पढ़ने में लगे शिंदे की सेल्फी लेने और उसे वेबसाइट पर अपलोड करने पर उनके बच्चों ने आपत्ति जताई है. साथ ही शिंदे के पत्र में स्कूलों को फंड मुहैया कराने की अपील का भी हर स्तर से विरोध किया गया. शिक्षा विभाग के इस निर्णय के विरुद्ध नितिन दलवी ने बाल अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने शिक्षा आयुक्त सूरज मांढरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

परीक्षा अवधि के दौरान स्कूली छात्रों द्वारा ‘मुख्यमंत्री माझी शाला, सुंदर शाला’ की गतिविधि को लागू करना गलत है, यह गतिविधि अनिवार्य है या नहीं और फोटो अपलोड करते समय माता-पिता का नंबर मांगना, डर है कि इस संपर्क नंबर का दुरुपयोग होगा.  उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर अभिभावकों के संपर्क नंबर का दुरुपयोग हुआ तो क्या शिक्षा आयुक्त इसकी जिम्मेदारी लेंगे. ऐसे में छात्रों को काफी परेशानी हो रही है और संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल उन्हें सेल्फी अपलोड करने के लिए मजबूर कर रहे हैं. इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन तस्वीरों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा.

नितिन दलवी ने आरोप लगाया है कि यह गतिविधि केवल एक राजनीतिक गतिविधि थी, मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए आयुक्त सूरज मांढरे ने आदेश देकर करोड़ों अभिभावकों और छात्रों को परेशान किया. शिक्षा आयुक्त सूरज मांढरे पर अब कार्रवाई की तलवार लटक गई है.