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लाड़ली बहन योजना, मुफ्त की रेवड़ी पर लगेगा ब्रेक?
करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग बंद करने हाईकोर्ट में याचिका
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य सरकार द्वारा लाई गई ‘लाड़ली बहन योजना’ (Ladli Bahan Yojna) के तहत करदाताओं के पैसे को मुफ्त में बांटने के उद्देश्य पर रोक लग सकती है. इस योजना के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. मंगलवार को चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. (Ladli Behan Yojana, will there be a ban on freebies)
अधिवक्ता ओवैस पेचकर और चार्टर्ड एकाउंटेंट नाविद मुल्ला की तरफ से यह याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि हम सरकार की कल्याणकारी योजना के लिए टैक्स भरते हैं. पैसे का दुरुपयोग करने के लिए टैक्स नहीं भरते हैं. हाईकोर्ट से 14 अगस्त से पहले याचिका पर निर्णय लेकर लाड़ली बहन योजना पर रोक लगाने की मांग की गई है.
याचिका में कहा गया है कि जिस तरह मतदान के समय मतदाताओं को पैसे बांटा जाता है. उसी तरह सरकार बड़े पेैमाने पर मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त की रेवडी देकर वोट लेने का यह प्रयास किया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को हुए नुकसान के कारण विधानसभा चुनाव में जीत के लिए यह योजना लाई गई है. वर्तमान सरकार डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है.
योजना के कारण राज्य पर हजारों करोड़ का भार पड़ेगा. इसी तरह “लाड़ला भाई योजना” के लिए 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. इसलिए दोनों योजनाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए. सरकार करदाताओं द्वारा दिए गए पैसे के बल पर अपना फायदा कर रही है. यह मतदाताओं के साथ विश्वासघात है.
याचिका में मुख्यमंत्री, वित्त विभाग, महिला बाल व कल्याण विभाग, कौशल विकास विभाग को पार्टी बनाया गया है. ज्ञात हो कि लाड़ली बहन योजना के तहत रक्षा बंधन से पूर्व महिलाओं के खाते में पैसा जमा किए जाने की तैयारी की जा रही है. महाराष्ट्र की सरकार लाड़ली बहन योजना के तहत राज्य की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपया देने वाली है. इस योजना पर 46000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष आयु की महिलाओं को मिलेगा.
