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महायुति सरकार ने चल दिया बड़ा दांव, विधानसभा चुनाव में विपक्ष हो जाएगा क्लीनबोल्ड
आरक्षण में नॉन क्रीमीलेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ा कर 15 लाख करने की शिफारिश
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना के बाद अब बड़ा दांव चलते हुए आरक्षण में नॉन क्रीमीलेयर ( Maharashtra Government Decision to increase the limit of Non creamy layer in Reservation) की सीमा 8 लाख से बढ़ा कर 15 लाख करने की शिफारिश केंद्र सरकार करेगी. सरकार के इस कदम से उन लोगों को फायदा होगा जो सरकारी नौकरी पाने में पीछे रह गए. इसे राज्य की महायुति सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है.
हरियाणा विधानसभा चुनाव में आरक्षण में वर्गीकरण करने की घोषणा का भाजपा को जबरजस्त फायदा मिला. भाजपा हरियाणा में 48 सीटें जीत कर तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है. भाजपा से बगावत कर चुनाव जीते 3 निर्दलीय विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद अब उसके 51 विधायक हो गए हैं. हरियाणा की सफलता को देखते हुए वहीं फार्मूला महाराष्ट्र में अपना कर विपक्ष को क्लीन बोल्ड करने की योजना तैयार की गई है.
नॉन क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ाने से आरक्षण का लाभ ले रहे मराठा, ओबीसी और अन्य समुदाय के नागरिकों को फायदा होगा. नॉन क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ा कर 15 लाख करने से की वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसका फायदा मिल सकता है.
महाराष्ट्र की गुरुवार को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक में नॉन क्रीमीलेयर पर मुहर लगाई जाएगी. इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को दिए जा रहे 1500 रुपए की सीमा को बढ़ा कर 3000 रुपए करेगी.
नागपुर गोवा शक्तीपीठ मार्ग रद्द
राज्य सरकार ने पिछले वर्ष नागपुर से गोवा तक प्रस्तावित शक्तिपीठ मार्ग बनाने की घोषणा की थी. 802 किमी लंबा यह मार्ग महाराष्ट्र के 12 जिलों से जाना था. इस परियोजना पर 86 हजार करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान था. इसके सरकार ने 86 हजार हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने की मंजूरी दी थी. लेकिन भूमि अधिग्रहण का किसानों ने विरोध किया था. मुख्यमंत्री ने आज कहा कि यदि आपको यह परियोजना नहीं चाहिए तो मैं अभी इसे रद्द करता हूं. हम एक बार कमिटमेंट दे दिए तो खुद की भी नहीं सुनता.
