NCPCR ने देश भर के मदरसों को बंद करने, फंडिंग रोकने सभी राज्यों को लिखा पत्र
मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकालने का फरमान
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सभी राज्यों , केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर देश भर में चल रहे मदरसों को बंद करने के पत्र लिखा है. इस पत्र में कहा गया है कि मदरसों में बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दी जा रही है. मदरसों में शिक्षा के पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, और शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण मदरसों को बंद करने का निर्देश दिया हैं. राज्यों की तरफ से मदरसों को दी जा रही फंडिंग रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं.( NCPCR has written a letter to all the states to shut down madrassas across the country and stop his funding )
देश भर में हजारों मदरसे चल रहे हैं जिनमें इस्लाम की शिक्षा दी जाती है. वर्तमान में इन मदरसों में एक करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं. मदरसों में मुस्लिम के अलावा गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने कहा कि मदरसों में पर्याप्त शिक्षा नहीं दी रही है. उन्होंने कहा कि देश भर के मदरसा बोर्ड बंद करने और उनको दी रही फंडिंग रोकने की जरूरत है.
कानूनगो ने कहा कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है. गैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकाला जाना चाहिए. कानूनगो ने कहा कि मदरसों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 लागू नहीं किया गया है. यह समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र जैसे मूल्यों को प्राप्त करना केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है.बच्चों के मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के समानता अधिकार का हनन किया जा रहा है.
