भाजपा नेताओं के निशाने पर बीएमसी अधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर दिए गए ठेकों पर लगा रहे भ्रष्टाचार के आरोप

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई भाजपा अध्यक्ष और बांद्रा पश्चिम से विधायक आशीष शेलार ने सांताक्रुज में सड़क का निरीक्षण कर निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगा कर जांच की मांग की. शेलार मनपा आयुक्त भूषण गगरानी से मुलाकात कर सड़की गुणवत्ता पर सवाल उठाए. जबकि बीएमसी पहले सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए बॉम्बे आईआईटी को एजेंसी नियुक्त किया है.

 आशीष शेलार के बाद अब कुलाबा से भाजपा के पूर्व नगरसेवक मकरंद नार्वेकर ने कुलाबा में आरसीसी सड़कों का काम शुरू नही करने और ठेके में 75 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार करने के लिए प्रदर्शन किया. नार्वेकर ने भी मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर और सड़क विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर दी.

 मुंबई शहर की सड़कों को आरसीसी करने का ठेका जिस ठेकेदार को दिया था उसने काम ही नहीं शुरू किया. बीएमसी लगातार ठेकेदार पर काम शुरू करने का दबाव डाल रही थी. आखिर में बीएमसी ने उसका ठेका रद्द कर 64 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोंक दिया. मामला हाईकोर्ट में चला गया. इस कारण से सड़क निर्माण शुरू करने में विलंब हुआ.

 नये ठेकेदार की नियुक्ति करने के लिए दोबारा टेंडर जारी किया गया. एक ठेकेदार आया लेकिन उसने पूर्व के ठेकेदार द्वारा दी गई दर से 9% प्रतिशत अधिक दर पर टेंडर भरा. विरोध होने के बाद हुए समझौते में 4% अधिक दर पर ठेका मंजूर किया गया. आरोप है कि इसमें 75 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया.

 मनपा अधिकारियों को हटाने की तैयारी?

भाजपा नेताओं द्वारा अधिकारियों के खिलाफ अचानक इस आक्रामक रवैए का कारण कहीं अधिकारियों को हटाने के लिए भूमिका तो नहीं तैयार की जा रही है. इन अधिकारियों को वर्तमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए मनपा में लाया गया था. अपनी सरकार के दौरान दिए गए कार्यों की अब शिकायत करना और अधिकारियों को टार्गेट पर लेना कुछ अलग रणनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं.

क्या सच में आरसीसी सड़कों की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है. सड़कों की गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी बीएमसी विजिलेंस विभाग पर भी है लेकिन विजिलेंस विभाग क्या काम कर रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है. बीएमसी विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी डी गंगाधरन पर है. लेकिन जब से वे इस पद पर है विजिलेंस विभाग ने सड़कों सहित अन्य प्रोजेक्ट में क्या लापरवाही की गई एक भी मामले पर एक्शन लिए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है.  यदि भाजपा नेताओं के आरोप सही हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए. लेकिन यह जांच कोविड घोटाले की जांच की तरह नहीं होनी चाहिए.