मनपा चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण की शिफारिश

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

Obc Reservation: महाराष्ट्र में होने वाले मनपा चुनाव में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (Maharashtra State Backward Commission) ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की सिफारिश की है. राज्य  ओबीसी आयोग ने रविवार को तैयार की गई अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दी. रिपोर्ट में आयोग  ने महानगर पालिका सहित स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 27 आरक्षण की सिफारिश की है. आयोग ने यह भी कहा है कि 50 प्रतिशत आरक्षण की मर्यादा को पार नहीं किया जाना चाहिए.

   यह रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में पेश की जाएगी. इसके लिए इस रिपोर्ट की गोपनीयता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. आने वाले महीनों में मुंबई के अलावा 14 महानगरपालिका व 26 जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में राज्य के सभी दल बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाने के पक्ष में हैं. इस बारे में महाराष्ट्र विधान मंडल के शीतकालीन सत्र में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था. जिस पर हाल ही में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी हस्ताक्षर  किए थे.

 सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On OBC Reservation) ने  ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी ओबीसी आयोग को सौंपी थी. आरक्षण की अंतरिम रिपोर्ट दो सप्ताह में सौंपने का समय दिया था.  ओबीसी आयोग  ( Backward Commission Interim Report On OBC Reservation ) रिपोर्ट तय समय पर रिपोर्ट सौंपने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया. कड़ी मेहनत के बाद रिपोर्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप गई.  इस संदर्भ में आयोग की 4 फरवरी को बैठक ( State Backward Commission Meeting ) हुई थी. इम्पेरिक डाटा के अभाव में ओबीसी आरक्षण ( OBC Reservation Empirical Data ) का पेंच फंसा था.  सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दे की रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी आयोग को दी है. आज यानी 8 फरवरी को यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट से कितना संतुष्ट होता है सुनवाई के बाद पता चलेगा.