पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व रहेगा 19% शेयर
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
दिल्ली: केंद्र सरकार ने लंबे मंथन के बाद एलआईसी को बाजार के लिए खोलने का फैसला कर लिया. LIC IPO एलआईसी आईपीओ के लिए केंद्र सरकार ने नियामक सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के समक्ष आवेदन कर दिया है. अनुमान है कि सरकार एलआईसी की 5 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है. बाजार में आने वाले एलआईसी आईपीओ में कंपनी के पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10 फीसदी हिस्सा रिजर्व रखा जाएगा.सूत्रों के मुताबिक रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी होगी और पैन कार्ड पॉलिसी में 28 फरवरी तक अपडेट होना चाहिए.
पॉलिसी होल्डर के लिए 2 लाख रुपये मर्यादा
LIC पॉलिसी होल्डर के लिए 2 लाख रुपये अधिकतम सीमा गई है. एलआईसी इंडिया आईपीओ का निर्गम आकार 31,62,49,885 शेयर हैं, इसमें रिटेल कोटा 35 फीसदी है. गौरतलब है कि सरकार एलआईसी का आईपीओ लाने के लिए लंबे समय से कवायद कर रही है और इसके लिए विशेषज्ञ कंपनियों से सेवाएं भी ली गई हैं. एलआईसी बोर्ड ने अपनी बैठक में आईपीओ को मंजूरी दे दी है. सेबी की मंजूरी के साथ एलआईसी कुछ दिनों में शेयर बाजार में सार्वजनिक पेशकश कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि आईपीओ मार्च में पूंजी बाजार में दस्तक दे सकता
है.
सूत्र बताते हैं कि सरकार का लक्ष्य मार्च तक एलआईसी को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करना है.आईपीओ का एक हिस्सा एंकर इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व होगा. एलआईसी के आईपीओ इश्यू का 10 प्रतिशत तक शेयर पॉलिसीधारकों के लिए रिजर्व होगा.
8.65 अरब डॉलर मूल्यांकन के साथ LIC दुनिया का 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है.
चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार के विनिवेश लक्ष्य में 78 हजार करोड़ रुपये की कमी रहने के अनुमान के बीच सरकार के लिए एलआईसी का आईपीओ अहम है. सरकार अब तक एयर इंडिया के निजीकरण और अन्य सरकारी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेच कर लगभग 12,000 करोड़ रुपये जुटा चुकी है. एलआईसी की 2020 में घरेलू बाजार में हिस्सेदारी 64.1 फीसदी से अधिक थी. क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी जीवन बीमा प्रीमियम के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है.
