आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. अभी हाल ही में किये मुंबई सहित राज्य की 14 महानगर पालिकाओं के वार्डों का परिसीमन रद्द कर दिया गया. राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया था. उसी के संदर्भ में मध्यप्रदेश की तर्ज पर विधानमंडल के दोनों सदनों में संशोधन विधेयक पेश किया गया था जिसे पास कर दिया है. इसी के साथ राज्य में होने वाले स्थानीय नगर निकाय चुनाव 6 महीने के लिए टाल दिया गया है.
विधानमंडल के दोनों सदनों में ओबीसी आरक्षण संसोधन का बिल पास होने के बाद स्थानीय निकाय चुनावों का अधिकार राज्य सरकार के पास आ गया है. बिल मंजूर होने से अभी हाल ही में किए गए सभी वार्डों का परिसीमन भी रद्द कर दिया गया है. अब सभी महानगर पालिकाओं के वार्डों का परिसीमन नए सिरे से कराया जाएगा.
खाद्य व आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में 27% आरक्षण के संशोधन किया गया है. ओबीसी के साथ वार्डों का किया गया परिसीमन भी रद्द कर दिया गया है. भुजबल ने कहा कि वार्डों का नया परिसीमन करने के बाद ही सरकार चुनाव कराने के लिए हरी झंडी दिखायेगी क्योंकि चुनाव कराने का अधिकार राज्य सरकार के पास आ गया है.
संशोधन से यह होगा असर
मुंबई महा नगरपालिका विधेयक संशोधन कानून में परिवर्तित हो गया. इससे मुंबई, ठाणे, नाशिक सहित राज्य की 14 महानगर पालिका, 25 जिला परिषदों, 208 नगरपालिकाओं, 14 नगर पंचायतों और 284 ग्राम पंचायत समितियों के चुनाव कम से कम 6 महीने के लिए टल जाएंगे.
