प्रापर्टी टैक्स माफी, खारघर से पनवेल तक महामोर्चा

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

नवी मुंबई. Mahamircga Form Kharghar to panvel: पनवेल महानगर पालिका (PMC)के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 2 लाख 50 हजार प्रापर्टी कर दाताओं का मामला अभी मुंबई हाईकोर्ट में लंबित है. खारघर से लेकर पनवेल तक के इलाकों को सिडको (Cidco) के अंतर्गत डेवलप किया था जिसे पनवेल महानगरपालिका को हस्तांतरित कर दिया गया है. तब ही पीएमसी और स्थानीय निवासियों के बीच  प्रापर्टी टैक्स का विवाद शुरु हो गया. इसी विवाद को लेकर खारघर फोरम, कामोठे फोरम के साथ शेतकरी कामगार सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को महामोर्चा निकाला.

 दरअसल जब से सिडको ने इन इलाकों को डेवलप किया है वही सभी टैक्स वसूल करता था.  सिडको ने 2020 में खारघर, तलोजा, खांदा कालोनी, कलंबोली, कामोठे, पनवेल और  न्यू पनवेल क्षेत्रों सर्वाधिकार पीएमसी को हस्तांतरित कर दिया था लेकिन पीएमसी ने वर्ष 2016 से ही 2.5 लाख प्रापर्टी धारकों को टैक्सी वसूली की नोटिस भेज रहा है. टैक्स अदा नहीं करने पर प्रापर्टी जब्त करने की नोटिस भेज कर ड़राने का प्रयास किया जा रहा है.

 स्थानीय नागरिकों को सिड़को 25 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता था बदले में लोगों से टैक्स लेता था. सिडको की तरफ से टैक्स वसूले जाने के बाद पीएमसी दुबारा उसी सुविधाओं का टैक्स वसूल कर रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पीएमसी अब तक लोगों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया है. फिर बैकडेट में 12%प्रापर्टी टैक्स वसूलने का उसको कोई अधिकार नहीं है. फिलहाल मामला हाईकोर्ट में प्रलंबित है.

गुरुवार को विधान परिषद सदस्य बालाराम पाटील ने परिषद में मामले को उठाते हुए 500 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले फ्लैटों का प्रापर्टी टैक्स खत्म करने की मांग की. मुंबई में 500 वर्ग फुट घरों का प्रापर्टी टैक्स माफ कर दिया गया है. पाटील ने कहा कि पीएमसी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए. मुंबई के लिए जो निर्णय लाया गया है उसे पनवेल में भी लागू करें. पीएमसी में सिडको, एमएमआरडीए 9000 से अधिक घर एलआईजी, एमआईजी के बनाये हैं. उन्हें भी राहत मिलनी चाहिए.

इस बीच पनवेल मनपा की तरफ से थोपे गये प्रापर्टी टैक्स के खिलाफ खारघर से पनवेल तक महामोर्चा का आयोजन किया गया जिसमें शेतकरी कामगार पक्ष के नेताओं ने भाग लिया.