पिंजरे में बंद ईडी के बाहर आते ही लगे पंख

कांग्रेस राज में केवल 112 पर दर्ज हुए मामले

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

दिल्ली. केंद्र सरकार ने 2005 से 2022 तक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केंद्रीय जांच निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई कार्रवाई का ऑडिट लोकसभा में पेश किया है. ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार यूपीए-I और II के दौरान ईडी द्वारा केवल 112 मामले में कार्रवाई की गई थी. जबकि बीजेपी के कार्यकाल में पिछले आठ साल में 2974 कार्रवाई हुई है. कांग्रेस सरकार में केंद्रीय एजेंसियों को पिंजरे में बंद कर रखा गया था. मोदी सरकार आते ही पिंजरे का दरवाजा खोल कर ईडी को बाहर छोड़ दिया गया. पिंजरे से बाहर आते ही Enforcement officers को पंख लग गए हैं. उनके एक्शन से मनी लांड्रिंग करने वाले खौफ में हैं.

2005 में लागू हुआ PMLA कानून

विदित हो कि 2005 में कांग्रेस शासन में ही कानून अस्तित्व में आया था. तब से ही ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब तक केवल 23 लोगों को ही दोषी ठहराया जा सका है. वित्त मंत्रालय ने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के एक सवाल के जवाब में ये आंकड़े जारी किए हैं.  PMLA अधिनियम कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान अस्तित्व में आया. इस दौरान ईडी ने 5,316.16 करोड़ रुपये की हेराफेरी की 104 शिकायतें दर्ज की थीं. 2014 में केंद्र में बीजेपी सत्ता में आई थी. इस अवधि के दौरान कार्यों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई .

95,432 करोड़ रुपये की हो रही जांच