बीरभूम के कायरों पर हाईकोर्ट सख्त

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के  बीरभूम जिले के रामपुरहाट में 8 लोगों को जिंदा जलाने की जनहित याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को 24 घंटे के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि मौके पर एक भी सबूत नष्ट नहीं होने चाहिए.

 बीरभूम जिले में हुई इस कायरता से पूरा देश सन्न है. किस तरह एक भीड़ मासूमों को उनके घर आग लगाकर में जिंदा जला देती है. फायर ब्रिगेड को भी मदद करने से रोक देती है. ममता बनर्जी के शासन में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं.

 बीरभूम हिंसा मामले में बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट नेसख्त टिप्पणी की. इस घटना पर चुप्पी साधे बैठी ममता बनर्जी को जबरदस्त झटका मिला है. कोर्ट ने रामपुरहाट इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से एक टीम आगजनी की घटना के दृश्य से नमूने एकत्र करने के लिए भेजी जाएगी.

   अपने आदेश कोर्ट में कहा कि कोई सबूत नष्ट न होने दें. जिला अदालत और राज्य के डीजीपी को हर ग्रामीण और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. यदि कोई पोस्टमार्टम लंबित है, तो उसकी वीडियोग्राफी करनी होगी.

 इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस केस की जांच लेने की बात भी कही थी. नेशनल एजेंसी ने कोर्ट को कहा कि अगर उच्च न्यायालय आदेश देता है तो वो इस मामले की जांच को ले सकते हैं.

 प्रधानमंत्री ने ममता को सुनाया

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इब कायरता पूर्ण घटना से व्यथित हैं. कोलकाता में बिप्लबी भारत गैलरया विक्टोरिया, मेमोरियल हॉल का उद्घाटन  पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया. पीएम मोदी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. मुझे बहुत पीड़ा हुई है. मैं बहुत व्यथित हूं. पीएम ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार, बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को ज़रूर सजा दिलवाएगी. उन्होंने कहा मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, उसे मुहैया कराई जाएगी.