राणे का बंगला तोड़ने अब जिलाधिकारी ने भेजा नोटिस

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. मुख्यमंत्री ऊद्धव ठाकरे, राकां अध्यक्ष शरद पवार की मुंबई पुलिस कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों की बैठक के बाद हलचल बढ़ गई है. बैठक के तत्काल बाद उपनगर जिलाधिकारी( Notice issued to Adheesh banglore juhu by Collectors) कार्यालय ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे( Central minister Narayan Rane) के बंगले को तोड़ने की नोटिस थमा दी है.

नोटिस में कहा गया है कि 7 दिनों के भीतर अवैध निर्माण का निष्कासन नहीं किया गया तो जिलाधिकारी कार्यालय उसे ध्वस्त कर देगा.

 राकां अध्यक्ष शरद पवार के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने में ढ़िलाई बरतने पर नाराजगी जाहिर की थी. मुख्यमंत्री की नाराजगी गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल से है. जिस तरह से भाजपा आघाड़ी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है उसके मुकाबले राज्य की एजेंसियां ढ़ीला रुख दिखा रही हैं.

 केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू स्थित अधीश बंगले को तोड़ने के लिए बीएमसी तीन नोटिस दे चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट ने डेमोलेशन पर रोक लगा दिया है. अब बांद्रा स्थित उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय भी सक्रिय हो गया है. उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय नहीं ने आर्टलाइन प्रापर्टीज प्रा. लि. को भेजे नोटिस में कहा गया है कि बीएमसी ने 15 मार्च 2022 को कोस्टल जोन मैनेजमेंट एथारिटी, पर्यावरण विभाग मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है. जिसमें कहा गया है कि सीआरजेड में अवैध निर्माण  करने के अलावा चेंज ऑफ यूजर भी किया गया है. अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बीएमसी ने 351 के तहत नोटिस दी है.

  सीआरजेड क्षेत्र में अवैध निर्माण की सूचना कोस्टल जोन मैनेजमेंट एथारिटी ने जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा है. यदि 7 दिनों के भीतर अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया तो उसे हम तोड़ देंगे. अवैध निर्माण तोड़ते समय आपकी तरफ से कोई बाधा उत्पन्न की जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी.