एमएमआरडीए को 60,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी
एमएमआरडीए और एमएसआरडीसी को सड़कों के गड्ढे भरने की जिम्मेदारी
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिंदे का आदेश
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज कैबिनेट की बैठक में एमएमआरडीए को विभिन्न कार्यों के लिए 60 हजार करोड़ रुपए जुटाने की (Maharashtra government approves MMRDA to raise 60,000 crores)मंजूरी दे दी. इसके लिए सरकार पहले चरण में 12 हजार करोड़ रुपये की गारंटी देगी.इसके अलावा एमएमआरडीए और एमएसआरडीसी को सड़कों में हुए गड्ढों को भरने के लिए स्वतंत्र अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया है.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि स्वतंत्र रुप से नियुक्त अधिकारियों के नेतृत्व में व्यवस्था चौबीसों घंटे गड्ढों को भरने का काम करेगी. गड्ढों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करके रेडीमिक्स विधि से भरा जाना चाहिए. नियुक्त अधिकारियों की यह टीम सड़क किस विभाग की है इसकी परवाह किए बिना गड्ढों को भरेगी. उसके लिए हुआ खर्च संबंधित विभाग से वसूल की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करें कि सड़कों पर गड्ढों को समय पर और अच्छे तरीके से भरा जाए. ट्रैफिक जाम और गड्ढों से लोगों को निजात दिलाने का काम करें. लोग नहीं जानते कि सड़क का मालिक कौन है. इसलिए कोशिश करें कि सड़कों को दुर्दशा न हो.
ट्रैफिक पुलिस गड्ढों से भली-भांति वाकिफ है. कहां सड़कों में गड्ढे हैं पुलिस से गड्ढों की जानकारी लेते रहें. पुलिस को भी इस व्यवस्था के संपर्क में रहना चाहिए और सड़क पर बने गड्ढों को भर का प्रयास करना चाहिए. राजमार्गों पर यातायात को विनियमित करें. विशेष रूप से जेएनपीटी और अहमदाबाद से आने वाले यातायात को नियंत्रित करें. एमएमआरडीए क्षेत्र की नगर पालिकाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी आंतरिक सड़कें भी गड्ढों से मुक्त हों.
ट्रैफिक कम करने के लिए को सड़क विकास परियोजना को लागू किया जाना चाहिए. इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए एमएमआरडीए को पहल करनी चाहिए. बायपास, फ्लाईओवर, अंडरपास, सर्विस रोड जैसी सभी प्रकार की प्लानिंग विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जानी चाहिए. कलेक्टर, संबंधित नगर आयुक्तों को भी जहां आवश्यक हो, भूमि अधिग्रहण और स्थानीय मुद्दों पर विचार कर सहयोग करें.
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया एमएमआर क्षेत्र के मुंबई शहर, ठाणे, नवी मुंबई के साथ-साथ शीला फाटा, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भायंदर, उल्हासनगर, भिवंडी सहित सभी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या के स्थायी समाधान की योजना बनाने का प्रयास किया जाए.
शिंदे – फडणवीस सरकार कैबिनेट बैठक में औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का निर्णय लिया गया है. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम लोकनेता बी ए. पाटिल के नाम रखने का फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि चूंकि सरकार अल्पमत में थी, अगर किसी ने इस फैसले को चुनौती दी होती तो मुश्किल होती, इसलिए कैबिनेट में निर्णय को बदल दिया गया था. शिंदे ने कहा कि आज हमने तीनों निर्णय दिए गए शब्दों के अनुसार लिए हैं.
फडणवीस ने कहा कि यह सरकार स्थापित करने की जिम्मेदारी से हटने का फैसला नहीं है, बल्कि उगते सूरज की तरह जिम्मेदारी लेकर फैसला लिया गया है.हमने पेट्रोल-डीजल के दाम कम किए हैं. नियमित ऋण चुकाने में ऋण रियायत दी जाएगी शिंदे ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने कैबिनेट विस्तार पर टिप्पणी की.
