पुणे शहरी विकास विभाग के 941 करोड़ की योजनाओं पर रोक

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde)ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार (Ajit pawar) को करारा झटका देते हुए पुणे शहरी विकास विभाग के 941 करोड़ रुपए के विकास कार्यों पर रोक लगा दी है. इसमें बारामती नगर परिषद के कांग्रेस तथा राकांपा नेताओं की ओर से सुझाए गए विकास कार्य शामिल हैं. इस कार्य के लिए 245 करोड़ रुपए वितरित भी कर दिए गए थे.  जबकि मुख्यमंत्री ने शिवसेना विधायकों के सुझाए गए कार्यों को स्थगित नहीं किया है. इससे भविष्य में विवाद उभरने के आसार जताए जा रहे हैं.

विकास योजनाएं स्थगित
राज्य में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछली सरकार के कई कार्यों को स्थगित किया है. कांजुर मार्ग में बनने वाले मेट्रो कारशेड का काम फिर से गोरेगांव स्थित आरे कालोनी में किए जाने का निर्णय लिया गया है. साथ ही पिछली सरकार ने बुलेट ट्रेन का काम रोक कर रखा था, जिसे नई सरकार ने मंजूरी दे दी है. इससे पहले मुख्यमंत्री शिंदे ने पूर्व मंत्री छगन भुजबल तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के विकास कार्य रोक दिए थे. 16 जुलाई को मुख्यमंत्री ने पुणे शहरी विकास विभाग के 941 करोड़ स्वीकृत कार्यों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है.

उल्लेखनीय है कि शिवसेना से नाराज होकर एकनाथ शिंदे के साथ गए कई विधायकों ने शिकायत की थी कि अजीत पवार महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान फंड नहीं दे रहे थे. इसलिए मुख्यमंत्री के निर्णय पर अटकलों का दौर शुरू हो गया है. अभी तक इस निर्णय पर राकांपा और अजीत पवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

कर्जत जामखेड विधानसभा के राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक रोहित पवार ने फेसबुक पोस्ट कर कहा कि उनके विधानसभा में विकास कार्यों को स्थगित कर दिया गया है. उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे से स्थगन उठाने की मांग की है. जामखेड में महाविकास आघाड़ी सरकार ने दीवानी अदालत बनाने का निर्णय लिया था. जिसे शिंदे- फडणवीस सरकार ने रद्द कर दिया है. पवार ने कहा कि हमारे काम का श्रेय आप ले लो लेकिन दीवानी अदालत का काम मत रोको.