केंद्रीय चुनाव आयोग की नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief minister Eknath sinde) ने शिवसेना के विधायकों और सांसदों को विभाजित कर अलग गुट बना लिया है. इसके खिलाफ शिवसेना (ShivSena) अब कानूनी लड़ाई का रास्ता अपनाने के कारण शिंदे समूह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. केंद्रीय चुनाव आयोग की नोटिस के बाद शिवसेना एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में अदालत के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं.

शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग में चल रही कार्रवाई को चुनौती दी है. याचिका में दावा किया गया है कि जहां शिंदे समूह के विधायकों की अयोग्यता का मामला लंबित है, वहां आयोग यह तय नहीं कर सकता कि असली शिवसेना कौन है. इस पर एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

यह पूछे जाने पर कि क्या शिवसेना सांसदों के समूह को तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी, एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में अदालत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं. शिंदे ने जवाब दिया कि मैं इस मामले में अभी कुछ नहीं कहूंगा.

पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि राज्य में कैबिनेट का विस्तार नहीं होने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद नहीं मिल रही है, शिंदे ने कहा, ‘राज्य में जिन स्थानों को बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया है, कलेक्टरों और अधिकारियों को उस क्षेत्र में पंचनामा कराने के आदेश दिए गए हैं. मैंने खुद और उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया. शिंदे ने आश्वासन दिया कि जिन क्षेत्रों में बारिश से नुकसान हुआ है, वहां के किसानों को नुकसान का मुआवजा मिलेगा.

महाराष्ट्र में पिछले 25 दिनों से सरकार के गठन को हो चुका है, मंत्रिमंडल का विस्तार कब किया जाएगा. इस पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा.