अग्नि सुरक्षा नियमों के कार्यान्वयन के लिए समिति का गठन

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में असुरक्षित इमारतों और संरचनाओं के लिए 2009 के मसौदे अग्नि सुरक्षा नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित किया है.(Formation of committee for implementation of fire safety rules)
सरकार के इस फैसले का फायर एंड सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने स्वागत किया है. बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व बीएमसी कमिश्नर प्रवीण सिंह परदेशी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था.

    भारत में फायर इवैक्यूएशन लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक – स्पार्टन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड डॉ. विक्रम मेहता ने अग्नि सुरक्षा नियमों की पूरी रूपरेखा लाने के लिए विशेष समिति गठित करने के सरकार के प्रस्ताव का स्वागत किया है. डॉ. मेहता ने कहा कि ऊर्जा विभाग के राज्य में 70 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई की इमारतों में आग बुझाने के लिफ्टों को अनिवार्य बनाने के निर्णय के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति गठित करने का एक और निर्णय लिया है. अग्नि सुरक्षा नियमों के ढांचे से पता चलता है कि सरकार राज्य आग के खतरों से मुक्त बनाने के उपाय सुझाने के बारे में सकारात्मक है. समिति ने ‘लोगों की आवाजाही’ को अग्नि सुरक्षा का प्रमुख क्षेत्र माना है. आग बुझाने का महत्व अब बढ़ जाएगा और ऊंची इमारतों के लिए फायर इवैक्यूएशन लिफ्ट्स आग की आपात स्थिति में जान-माल को बचाने में दमकल अधिकारियों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

    फायर सेफ्टी एंड इवैक्यूएशन एक्सपर्ट डॉ. दीपक मोंगा (एचसी एडवोकेसी) जिन्हें हाल ही में थियोफनी विश्वविद्यालय, हैती से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था, उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र सरकार ने एक अग्नि समिति गठित करने का निर्णय लिया है. सुरक्षा नियमों का पालन करके जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए, राज्य के अग्निशमन अधिकारी का  निर्णय जोखिम मुक्त जीवन प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. सरकार पहले ही इस दिशा में ऊंची इमारतों के लिए आग निकासी लिफ्ट जैसे परिपत्र अनिवार्य उपाय जारी करके आगे बढ़ चुकी है.

  इस संबंध में मुंबई फायर ब्रिगेड के मुख्य अधिकारी हेमंत परब ने कहा कि यह समिति एक उच्च स्तरीय समिति है और समग्र सुरक्षा की समीक्षा करने और उपाय सुझाने के लिए समिति का गठन किया गया है. इस समिति में मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं में किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की जाएगी. मुंबई पर 26/11 के हमले की तरह, किसी भी आपदा की स्थिति में, सुरक्षा और अन्य सुरक्षा मुद्दों को कैसे प्रदान किया जाए, इस पर समिति काम करेगी.