अंधेरी उपचुनाव में शिवसेना उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह देने का विरोध

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. दशहरा रैली को लेकर शिवसेना के दोनों समूहों के बीच जोरदार तैयारियां की जा रही है. ( Shinde faction Will opposition to giving election symbol to Shiv Sena candidate in Andheri East by-election)   रैली में भीड़ जुटा कर दोनों गुट खुद को असली शिवसेना साबित करने का प्रयास करेंगे. दशहरा रैली के बाद शिंदे गुट केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने नई याचिका दायर कर  अंधेरी पूर्व विधानसभा  उपचुनाव में शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार को धनुष बाण चुनाव चिन्ह देने का विरोध करेगा.

गौरतलब हो कि अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग ने अंधेरी पूर्व की सीट पर भी चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की है. अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है. शिवसेना उद्धव गुट ने दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ॠतुजा लटके को उम्मीदवार घोषित किया है.

शिंदे समूह ने केंद्रीय चुनाव आयोग के पास पार्टी और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा किया था. जिसके खिलाफ उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. तत्कालीन सीजेआई ने चुनाव आयोग को कोई फैसला नहीं करने का निर्देश दिया था. शिवसेना मामले की सुनवाई के लिए गठित की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव चिन्ह पर आयोग सुनवाई कर फैसला दे.

अंधेरी पूर्व विधानसभा चुनाव में शिवसेना अपने उम्मीदवार को धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर ही लड़ाने की तैयारी की है. अदालत और चुनाव आयोग में मामला लंबित होने की वजह से शिवसेना ही चुनाव चिन्ह की अधिकृत दावेदार है. शिंदे गुट भले ही पार्टी पर अपना दावा कर रहा है, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर पार्टी पर नियंत्रण नहीं किया है. पार्टी पर आधिकारिक नियंत्रण आज भी उद्धव ठाकरे के पास होने के कारण पार्टी उम्मीदवार को एबी फॉर्म जारी कर सकता है.

यदि उद्धव गुट के उम्मीदवार को धनुष बाण मिलता है तो शिवाजी मैदान के बाद शिंदे गुट को लगने वाला यह दूसरा झटका होगा. इससे शिंदे गुट का दावा भी कमजोर होगा. शिंदे गुट के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि हम ही असली शिवसेना हैं. धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर जब तक फैसला नहीं आ जाता किसी को नहीं मिलना चाहिए. हम जल्द ही चुनाव आयोग में इस विषय पर नई याचिका दायर करने जा रहे हैं.