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फेरीवालों को बड़ी राहत/ कर्ज मिलने की समस्या दूर/बैंक नहीं देखेगा सिबिल स्कोर
केंद्रीय राज्य मंत्री भागवत कराड की घोषणा
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. देश भर के फेरीवालों के लिए बहुत बड़ी राहत मिली है. (Big relief to hawkers problem of getting loan removed bank will not see CIBIL score) केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड (Bhagwat karad)ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत फेरीवालों दिया जाने वाला कर्ज अब बैंक बिना सिबिल स्कोर देखे कर्ज लाभ देने की घोषणा की है. भागवत कराड ने कहा कि मनपा क्षेत्र में फेरीवालों को कर्ज देने और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभागवार बैठक की जा रही हैं.
पुणे में आयोजित बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को अधिक से आर्थिक समावेश करने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. नगर निगम क्षेत्र में फेरीवालों को केंद्रीय योजना का लाभ प्रदान करना और इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है.
फेरीवालों को स्वानिधि योजना का लाभ
देश भर के मनपा क्षेत्रों के फेरीवालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कर्ज बांटने में बैंकों की कठिनाइयों और समाधान पर चर्चा करने के लिए आज एक बैठक की गई. अब से किसी भी हॉकर्स के पास बैंक खाता, आधार कार्ड और मनपा में पंजीकृत हैं तो उन्हें भी स्वनिधि योजना का लाभ दिया जाएगा.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा है कि केंद्र ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि फेरीवालों का पिछला रिकॉर्ड या सिबिल स्कोर नहीं देखे बिना कर्ज मंजूर करें. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पहले 10 हजार रुपए का कर्ज और समय पर चुकाने वालों को दुबारा 20 हजार और उसे भी चुकाने के बाद
50 हजार का कर्ज दिया जाएगा. कराड ने निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य को एक माह के भीतर पूरा किया जाए और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ गरीबों को दिया जाए.
बैंक आपके द्वार योजना
कराड ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना है, तो आम लोगों को अपने बैंक लेनदेन में वृद्धि करनी चाहिए. उसके लिए, हम बैंकों और आम लोगों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं. केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने की कोशिश कर रही है. केंद्र सरकार बैंक आपके द्वार योजना शुरू कर नया प्रयोग कर रही है. प्रारंभिक स्तर पर इस पायलट प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र के पुणे और संभाजीनगर में शुरू किया गया है. यह प्रयोग अब देश के 10 जिलों में भी शुरू किया गया है.
गौरतलब हो कि बीएमसी भी फेरीवालों को कर्ज दिलाने का पूरा प्रयास कर रही है. यहां के फेरीवालों को कर्ज मिलने में आ रही दिक्कत को दूर करने का प्रयास किया गया था. लेकिन अब केंद्रीय मंत्री की घोषणा से समस्या का समाधान हो गया है. लाइसेंस और गैर लाइसेंस वाले सभी फेरीवाले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
