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हार्वेस्टर की कमी से जूझ रहा महाराष्ट्र, सीएम शिंदे ने दिया मदद का भरोसा

900 हार्वेस्टर खरीदने किसानों की करेंगे मदद: मुख्यमंत्री

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

पुणे. किसान अन्नदाता है, इस कारण किसानों की समस्या दूर करना सरकार की प्राथमिकता है. राज्य में हार्वेस्टर की कमी को दूर करने के लिए 900 हार्वेस्टर खरीदने में में सरकार किसानों की मदद करेगी. (Maharashtra is facing shortage of harvesters, CM assures help) पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बातें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde) ने कही.

मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने हमेशा से शुगर (चीनी) मिलों का समर्थन किया है. सरकार भविष्य में भी आने वाली दिक्कतों को दूर करने का काम करेगी. लाखों किसान चीनी उद्योग पर निर्भर हैं, सरकार ने चीनी उद्योग के साथ-साथ किसानों की अन्य मूलभूत समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है.

18 सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ 

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान के लिए 18 सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे ढाई लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि  नियमित कर्ज अदा करने वाले किसानों को 50 हजार रुपए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में दिया गया है. 7 लाख 19 हजार किसानों के खाते में प्रोत्साहन अनुदान के रूप में ढाई हजार करोड़ रुपए जमा किए गए हैं. 7 लाख 20 हजार किसानों को 1 हजार 700 करोड़ रुपए वितरित किया जा रहा है.

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है जरूरी

कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) करने वाले उद्योगों में कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग का स्थान आता है. ग्रामीण भागों के विकास में इस उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है. नई एडवांस तकनीक की मदद से वसंतदादा शुगर इंस्टिट्यूट (Vasanta Dada Shugar Institute) कम लागत में अधिक उत्पादन करने में मदद कर रहा है. अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार यह इंस्टीट्यूट का उद्देश्य हैं.
106 चीनी मिलों में इथेनॉल का उत्पादन
इथेनॉल उत्पादन के लिए सरकार का प्रोत्साहन
महाराष्ट्र का चीनी उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है. यह गर्व करने वाली बात है. पिछले साल राज्य में 137.20 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ था. 12.6 लाख मीट्रिक टन चीनी का उपयोग इथेनॉल के उत्पादन के लिए किया गया है. इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीति है. इससे चीनी मिलों को नई संजीवनी मिल रही हैं. राज्य की 106 चीनी मिलों ने इथेनॉल उत्पादन शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि चालू सीजन में भी बड़ी मात्रा में इथेनॉल का उत्पादन होगा.

फलों-बागों का भी बढ़ाएं क्षेत्रफल

राज्य सरकार गन्ने की फसल के लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग बढ़ाने का प्रयास कर रही है. इससे चीनी मिलों को आवश्यक गन्ना कम क्षेत्र और कम पानी में उपलब्ध हो सकेगा. शिंदे ने कहा कि इस संबंध में वीएसआई का काम महत्वपूर्ण है. चीनी मिलों ने आपदा के दौरान केवल लाभ-हानि पर ध्यान न देकर सामाजिक प्रतिबद्धता बनाए रखी है.

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