Breaking Newsमुंबईराजनीति
वर्ष 2019 में हुए विश्वासघात को हमने सुधारा,अंधेरी विकास मंच की सभा में बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
बड़ी संख्या में शिवसेना में शामिल हुए यूबीटी के कार्यकर्ता अंधेरी की समस्याएं हल करने का वादा

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. अधेरी विकास मंच (Andheri Vikas Manch ) की तरफ से रविवार को आयोजित सभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Chief Minister Eknath Shinde) ने कहा कि गद्दारी, विश्वासघात तो 2019 में हुआ था. भाजपा के साथ चुनाव लड़ कर धोखा देकर कांग्रेस, एनसीपी के साथ चले गए. हमने उस विश्वासघात को सुधारा है. शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के महाराष्ट्र संगठक कमलेश राय, पूर्व नगरसेविका सुषमा राय सहित मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हुए. इस अवसर पर सांसद गजानन कीर्तिकर भी उपस्थित थे, (We rectified the betrayal that happened in the year 2019, Chief Minister said in the meeting of Andheri Vikas Manch)

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के साथ उस वक्त सरकार बनती तो लोगों को न्याय मिलता, तेजी से विकास होता, लेकिन ढ़ाई साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ. हमारी सरकार, गरीबों, मजदूरों और किसानों की सरकार है. हम गरीबों के हित में काम कर रहे हैं. हमने देखा लोगों की भावना क्या है.राज्य की जनता क्या चाहती है. सही समय हम लोगों ने आम जनता के हित की सरकार बना कर राज्य को भ्रष्टाचार के आगोश में जाने से बचा लिया.
हमारी सरकार वसूली करने वाली नहीं
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब कमलेश राय हमारे साथ आए हैं तो अंधेरी की जो भी समस्याएं हैं उसे हल करेंगे, एयरपोर्ट पर ऑटो ड्राइवरों का मुद्दा, ऑटो रिक्शा वालों को फाइन मारने का मुद्दा, यहां के झोपड़ा वासियों को घर का मुद्दा हम हल करेंगे. जो जहां है उसे वहीं घर दिया जाएगा. हमारी सरकार वसूली करने वाली सरकार नहीं,देने वाली सरकार है.
8 महीने में जनता के हित वाले निर्णय
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले आठ महीनों में हमारी सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं जनता के हित में लिए गए हैं. विलेपार्ले, कालीना, कुर्ला, चांदीवली में जमीन के उपर जितने भी घर हैं उनको वही पर घर के बदले घर दिए जाएंगे. यह योजना हमारी सरकार बनाने वाली है. यह सरकार लोगों को घर देने वाली सरकार है, बेघर करने वाली सरकार नहीं है. प्रधानमंत्री की योजना हर नागरिक को घर के अनुसार सभी को घर दिए जाएंगे. बजट सत्र में इसके लिए बजट का प्रावधान किया है. पुलिस हाउसिंग, एसआरए, पुनर्वास जो काम डेवलपर ने लेकर छोड़ दिया है,लोगों को किराया नहीं मिल रहा है. ऐसे सभी प्रलंबित प्रकल्प हैं, उसे हमारी सरकार आगे बढ़ाएगी.