आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. मुंबई में वॉर्डों का परिसीमन कराने राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. बीजेपी नगरसेवकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर परिसीमन कराने के निर्णय को रद्द करने की मांग की है.
राज्य सरकार ने वॉर्ड परिसीमन कराने के फैसले को लेकर विधानसभा सभा में आये गए अध्यादेश को भी मंजूर करा लिया है. इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरु हो गई है. हाईकोर्ट में राज्य चुनाव आयोग ने शपथपत्र देकर कहा है कि अभी इसमें व्यवधान डाला गया तो पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी. जिसका परिणाम आगामी चुनाव पर पड़ेगा. सरकार ने मुंबई मनपा की 9 सीटें बढ़ाने जा रही है जिससे सीटों की संख्या 227 से बढ़ कर 236 हो जाएंगी.
बीएमसी की सत्ता पर शिवसेना सत्तारूढ़ है. इसका कार्यकाल फरवरी 2022 में खत्म हो रहा है. राज्य सरकार ने मुंबई सहित अन्य महानगरपालिकाओं का भी परिसीमन करने जा रही है. मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय को बीजेपी नगरसेवक अभिजीत सामंत और राजेश्री शिरवाडकर ने चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है किराज्य सरकार ने बिना किसी वैधानिक आधार और जनसंख्या को प्रमाणित किए बिनामनमानी तरीके से नगरसेवकों की संख्या बढ़ाने पर आमादा है. इसलिए इसे गैरकानूनी बता कर रद्द करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है. मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी.
