भुलेश्वर, कालबादेवी के आभूषण निर्माताओं और रेजीडेन्ट एसोसिएशन में ठनी

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई। भुलेश्वर और कालबादेवी में पिछले 200 वर्षों से आभूषण निर्माण में लगे कारखाना मालिकों और स्थानीय रेसीडेंट एसोसिएशन के बीच शिफ्टिंग की मांग को ठन गई है। यह मामला राज्य सरकार के पास जाने पर सरकार ने समन्वय बनाने और दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनने और उसकी रिपोर्ट देने का निर्देश मनपा आयुक्त को दिया था। इस संबंध में गुरुवार को मनपा मुख्यालय में आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त की उपस्थिति में दोनों पक्षों की बैठक बुलाई गई थी। जिसमें दोनों पक्षों की राय को गंभीरता से सुना गया। रेजीडेन्ट एसोसिएशन जहां  आभूषण निर्माण करने वाले कारखानों से निकलने वाले जहरीले धुएं से स्वास्थ्य को खतरा बता कर दूसरी जगह स्थांतरित करने की मांग की वहीं कारखाना मालिकों ने यहां से अन्यत्र शिफ्ट होने से इनकार कर दिया। इसको लेकर दोनों पक्ष अपनी बातों पर अड़े हुए हैं।  (Clashes between jewellery makers and resident associations of Bhuleshwar and Kalbadevi)

आभूषण निर्माण करने वाले कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण वर्षों से इनको यहां से हटाने की मांग की जा रही है। लेकिन कारखाना मालिकों का कहना है कि वे पिछले 200 वर्षों से यहां बिजनेस कर रहे हैं। कारखाने किराए पर नहीं हमारी अपनी संपत्ति पर चल रहे हैं। यहां करीब 30,000 कारखानों में आभूषण बनाया जाता है। 3000 ज्वेलर्स की दुकानें हैं। 7 से 8 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहां से हटा कर हमें कहां स्थानांतरित किया जाएगा? डायमंड बोर्स को हटाकर बांद्रा ले जाया गया लेकिन वहां के ज्यादातर बिजनेस या तो बंद हो गए या गुजरात शिफ्ट हो गए। वही हाल हमारा करना चाहते हैं।

मनपा मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में मनपा की तरफ से कहा गया कि निवासी और आभूषण निर्माता संगठनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी।  नगर विकास विभाग के निर्देश पर यह बैठक बुलाई गई थी। भुलेश्वर रेसिडेंट एसोसिएशन ने  प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य की समस्या और सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा निवासी इलाकों में चल रहे कारखानों को औद्योगिक परिसर में शिफ्ट करने की मांग की।

वहीं आभूषण निर्माण से जुड़े एसोसिएशन ने सुरक्षा और पर्यावरण पर किए जा रहे उपाय योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कहा कि हमें यहां से जबरन दूसरी जगह शिफ्ट किया गया तो आभूषण उद्योग को बड़ा झटका लगेगा। हमारे हित यहां से जुड़े हैं यहां से शिफ्ट होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।कारखाना मालिकों ने अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की मांग की। साथ ही स्थानांतरित होने से इनकार कर दिया। फिलहाल गेंद अब राज्य सरकार के पाले में है।